सहकारी ठगी, संगठित अपराधसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता भएको जानकारी पछि गत पुस ८ गते लामिछाने

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्नुहुने छ ।

सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन भोलि माघ १८ गते शुक्रबार अपराह्न १ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँबानेश्वरमा बस्दैछ । यस अधिवेशनलाई

कम्तीमा पनि १०÷१२ वटा विधेयकहरु आउनेछन् । यस हिसावले विजनेसको अभाव हुँदैन । तर यिनीहरुलाई उपयुक्त समयभित्र छलफल गर्न कसरी

संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाले हिउँदे अधिवेशनको पाक्षिक सम्भावित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले यही माघ १८ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे संसदको हिउँदे अधिवेशन आव्हान गर्नुभएको राष्ट्रपति

तपाईं निरंकुश बन्न नखोज्नुस, यो राणा शासन होइन, तपाईं राणाको अवतार लिन नखोज्नुस । जसरी राणा शासन समाप्त भयो, त्यसैगरि

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले पश्चगामी सोचका साथ आउने संविधान संशोधनका तर्क स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउनु भएको छ।

सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानवीन विशेष समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ ।

“विकास र समृद्धिको यात्रामा हाम्रा प्रयास र समस्याहरु जे छन् र हाम्रो प्रयासमा अपुुग भएका विषयमा विश्वसँग हातेमालो कसरी गर्ने

माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र संघर्षलाई अपमानित गर्ने गरेर अपमानजनक ढंगले व्यक्त भएका विचारहरुप्रति हाम्रो दलको तर्फबाट असहमती रहेको कुरा, आपत्ति

आजको बैठकमा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले ‘सहकारी संस्था बचत रकम

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८० पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची समेत छ ।

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा अपराह्न १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकबाट ‘बैङ्किङ कसुर

नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले सभामुखले गरेको रुलिङप्रति आपत्ति जनाउँदा प्रतिनिधि सभा बैठक आगामी आईतवारसम्म धकेलिएको छ ।

गत भाद्र १२ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले सांसद योगेशकुमार भट्टराईले बोलेको हिंसा भन्ने शब्द असंसदीय शब्द नदेखिएको भन्दै संसदको

नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले उपसभामुखमाथि महाअभियोग लगाउनुले लोकतन्त्रको संरक्षण हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि महाअभियोगको कुरा चर्चामा आएको भन्दै सो सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउने कुरा स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।