झापा–५ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार वालेन्द्र शाहले आफू निर्वाचित भए संविधानको पूर्ण पालना गर्दै संघीय संसदमा सक्रिय भूमिका निर्वाह

बजारमा संशय धेरै छ, चुनाव सर्ने बारेको हल्ला राजनीतिक बजारमा छपक्कै छ । फागुन २१ को चुनाव आउन आजलाई नगन्दा

हालै देखिएका केही छिटपुट झडप लगायतका घटनाले निर्वाचनलाई कुनै असर नगर्ने उहाँको भनाई थियो । ती घटनाहरु नियन्त्रणभित्रै रहेका र

नेपाली काँग्रेसले आसन्न निर्वाचन निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न हुने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । 

निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि यही फागुन २०, २१ र २२ गते गरी तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन

चितवन क्षेत्र नं ३ का नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का मतदाताले यसपटक आफ्नै चुनाव चिह्नमा मतदान गर्न पाउने भएका छन्

भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १ चाँगुनारायण नगरपालिका– १ की १९ वर्षीया मोनिका रोक्काले भन्नुभयो, “म पहिलो पटक मतदान गर्दैछु, दुःख,

उहाँले केही तत्वहरुले निर्वाचन बिथोल्ने प्रयास गरेपनि त्यो प्रयास सफल नहुने बताउनुभएको हो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मतदाताहरूलाई आफ्नो भोटको शक्ति बुझ्न र मतदान गर्नुअघि गम्भीरतापूर्वक सोच्न आग्रह गर्नुभएको

“घोषणापत्र लेख्न धेरै लागत लाग्दैन, मन चाहे लेख्दा हुन्छ । कार्यान्वयन कसरी ? र वित्तीय स्रोत के ? निःशुल्क र

फागु पूर्णिमाको दिन समस्या, त्यो पनि एउटा पर्वको समस्या । अनि हिमाली क्षेत्रमा रुकुम पूर्वमा सम्भावित हिमपात यति एउटा महत्वपूर्ण

मन बदलिए पनि मत नबदलेको कारण आज बंगलादेश फेरि विकासको बाटोमा निस्कने तरखरमा छ । त्यहाँ अब राम्रो नै हुन्छ

निर्वाचनमा अब स्थायी सरकार बनाउँछु भनेर मतदाताले कसरी थाहा पाउने ? त्यो सबैभन्दा ठूलो प्रश्न छ । सरकारमा जाने र

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी प्रचार अहिले तिब्र गतिमा बढ्दो छ । खासगरी पार्टी सभापति रबि लामिछाने र पार्टीले

उहाँले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने जोकोही कारबाहीको भागिदार हुने स्पष्ट गर्दै विधि र प्रक्रियालाई पालना गरी संयमित भएर निर्वाचन प्रक्रियामा

सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र कोशी प्रदेशमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मतपत्र ढुवानीको काम सम्पन्न भएको छ ।

उहाँकाअनुसार यो सरकार बनेको ५–६ हप्तासम्म निर्वाचन हुने हो की भन्ने आशंका आम मानिससँगै राजनीति वृत्तमा रहेपनि अहिले हटेर गएको

आसन्न फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा चुनावलाई लक्षित गरेर काँग्रेस, एमाले, नेकपा, रास्वपासहित प्रायः सबै दलहरुले सावर्जनिक गरेको घोषणापत्रमा आर्थिक

नीतिगत जटिलताको अन्त्य, आठ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई धक खोलेर लगानी गर्ने वातावरण बनाउने