© 2023
काठमाडौं । रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको तत्काल विवरण संकलन गरी उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्रता दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निर्देशन दिनुभएको छ। बुधबार बिहान बाढीको सूचना प्राप्त भएलगत्तै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयमा वरिष्ठ व्यवस्थापन समूह (एसएमटी)को बैठक बोलाएर घटनाको

रसुवाको स्याफ्रुबेँसीमा निर्माणाधीन २० मेगावाटको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत इन्जिनियरसहितका ६० कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएका छन् । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा

भोटेकोशीमा गएको बाढीका कारण १२ जलविद्युत्गृहमा क्षति पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भोटेकोशीमा गएको बाढीका कारण

रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आज आकस्मिकरुपमा आएको बाढीमा परी २६ जना प्रहरी सम्पर्कविहीन भएका छन् । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख विपिन रेग्मीको अनुसार त्रिशूलीको किनार सिमचउरमा दुई वटा र कोल्पुटारमा एक जनाको शव फेला परेको हो

रसुवादेखि आएको बाढीका कारण नुवाकोटको त्रिशूली बजार आसपासका करिब ६० घर बगाएको छ भने देवीघाट क्षेत्र प्रभावित भएको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार दिउँसो १ः०० बजे बस्ने बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को परिच्छेद–९ अनुसार सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री शाहले

आज प्रदेशसभामा भएको मतदानमा मुख्यमन्त्री थापामगर पेस गर्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा ५७ मत परेको हो । उहाँको पक्षमा सत्ता

इतिहासले वर्तमान सरकारलाई विशेष जिम्मेवारीसहित ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको छ । अपारजनताको समर्थनसहित युवाले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकारका बीच मुलुकमा

गण्डकीमा विकासको मुख्य चुनौती अब बजेट विनियोजन मात्र होइन, ठेक्का लागेका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नु हो। आयोजना छनोटदेखि ठेक्का सम्झौता,

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले निर्देश गरेको खरिद प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुँदा पनि बजेट

राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३ लाई

बलात्कारपछि हत्या गरिएकी तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको प्रकरणमा संलग्न दोषीलाई कठोरभन्दा कठोर कानुनी सजाय दिन माग गर्दै स्वतन्त्र आमा समूहले

जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइते व्यक्तिहरूका माग सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले समर्पित संयन्त्र ( डेडिकेटेड टिम) मार्फत काम अघि

गएको वर्षको जेन-जी विद्रोहले हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के देखायो भने नेपालको युवा पुस्ता चुपचाप बस्न तयार छैन। उसले पारदर्शिता

कालीगण्डकी करिडोर (बेनी-जोमसोम-कोरला) सडक योजना अन्तर्गत म्याग्दीको गलेश्वरदेखि घाँसासम्मको ३० किलोमिटरमा १५६ पहिरो पहिचान भएका छन् । सडक योजनाको आफ्नै अध्ययनले ९

करिब तीन अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको मन्त्रीनिवासको पुनर्निर्माण तथा मर्मतका लागि हालसम्म तथा थप गरी करिब ४२ करोड रुपैयाँ

जेन–जी शहीद परिवार कल्याणकारी समाज र घाइते जेन–जी नेपाल संयुक्त संघर्ष समितिले आईतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आफूहरुका माग

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले देश साँच्चै संकटमा छ । राष्ट्रिय स्वाधीनतामा सुगौली सन्धिपछि सायद यति भयानक संकट कहिल्यै देखिएको थिएन ।

संसदभित्रको शक्ति सन्तुलन प्रतिकूल रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारको स्वेच्छाचारितालाई रोक्ने बलियो विकल्पको अभाव रहेको औँल्याउनु भयो । झन्डै दुई–तिहाइको