काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासमाले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले घिसिङलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले घिसिङ नियुक्ति बदरको माग गर्दै साउन ३२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
पटक पटक पेशीमा रहेपनि हेर्न नभ्याईएको भन्दै रिट माथी सुनुवाई भएको थिएन ।
रिटमा शाक्यले गैरकानूनी रुपमा आफूलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको दाबी गर्दै घिसिङको नियुक्ति बदर गरी आफूलाई यथावत राख्नु माग गर्नुभएको छ ।
