काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्युटावर, स्वागतद्वार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने संकल्प गरेको छ ।
यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आइतबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा सो पार्टीले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
कानूनको सीमाभन्दा बाहिर गएर तथा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय नगर्ने, नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोगी नियुक्त नगर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, “निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमाबाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तरदायीरुपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम गर्दैनौँ, गर्न दिने छैनौँ ।”
कांग्रेसले कानून, आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व र अनुशासनको उल्लघंन नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै महिलामाथि हुने हिंसा, जातीय भेदभाव, लैंगिक विभेद, सामाजिक विकृति र विसंगतिलाई प्रोत्साहन हुने कुरामा प्रत्यक्ष तथा परोक्षरुपमा समेत कुनै पनि अवस्थामा संलग्न नहुने संकल्प गरेको छ ।
संविधानप्रदत्त सम्पूर्ण अधिकार कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी रहेका कानून, संघ र प्रदेशले एक वर्षभित्र निर्माण र परिमार्जन गर्ने, एक वर्षभित्र संघीय प्रणालीलाई कार्यमूलक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संस्थागत संरचना बनाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, एक वर्षभित्र स्थानीय सरकारलाई थप स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापन गरी आवश्यक जनशक्ति पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक संरचना बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै घोषणापत्रमा विभिन्न तहका बीचमा रहेको कार्यगत अस्पष्टता तथा नीतिगत अन्योलता स्पष्ट पार्ने, स्थानीय सरकारको अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र बनाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र स्थानीय तहको ‘पार्टी अडिट’ गर्ने उल्लेख छ ।
