२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रविलाई दिएको सम्मानको भारतीय सन्देश जुम्लामा मार्सीधान रोपाइँ गरिँदै ‘जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सरकार दृढ छ’ सिरियाको रासायनिक हतियारको समस्या चाँडै सुल्झाउन चीनको माग मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा काँग्रेस प्रतिवद्ध छः सभापति थापा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपा अध्यक्षलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको छुः रवि लामिछाने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिकको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने नासु खड्कालाई थुनामा पठाउने आदेश सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्याटेलाइट खरिद प्रकरणबारे छानबिन समिति गठन कमपाद्वारा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी अभिमुखीकरण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्वाचनको घोषणा पत्रको मस्यौदा परिमार्जनसहित पारित गर्ने काग्रेसको निर्णय



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौ । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसले पार्टीको स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्रको मस्यौदा परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
काँग्रेस केन्द्रिय कार्य सम्पादन समितिको बुधबार अपरान्ह बसेको बैठकले केन्द्रिय सदस्यहरुको सुझावलाई समेत समावेश गरेर सो घोषणा पत्रको मस्यौदालाई पारित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पार्टी महामन्त्री गगनकुमार थापाले बैठकमा पेश गर्नु भएको सो मस्यौदामा केन्द्रिय सदस्यहरुको समेत सुझावलाई ध्यानमा राखेर पारित गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिनु भयो ।

त्यसैगरी बैठकले बन्द सूचिमा नाम रहेकाहरुलाई हटाउनका लागि निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्न पार्टी केन्दिय कार्य समितिलाई अनुमति पनि दिएको छ । बैठकमा सत्तारुढ गठबन्धनबीच चुनावी तालमेलका बारेमा भएको सहमतिबारे पनि बैठकमा जानकारी गराइएको पार्टीका प्रवक्ता महतले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा घोषणा पत्रमा भएका मूल विषय बस्तुलाई महामन्त्री गगन थापाले प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस सम्बन्धमा कार्य सम्पादन समितिका साथीहरुले आफ्नो सुझावहरु प्रस्तुत गर्नु भयो । र, त्यो सम्पूर्ण सुझावहरुलाई ध्यानमा राखेर र त्यसपछि केन्द्रिय सदस्य साथीहरुलाई पनि मेलबाट त्यो मस्यौदा जान्छ । त्यसको आधारमा परिमार्जनसहित घोषणा पत्र पारित गर्ने निर्णय गरियो । दोस्रो यो बन्द सूचिमा जुन कतिपय समानुपातिक सूचिमा बसेका साथीहरुले स्थानीय निकायमा उम्मेदवार बन्ने इच्छा देखाएको हुनाले त्यो बन्द सूचिबाट नहटिकन उम्मेदवार बन्न नपाउने जुन ऐनमा व्यवस्था छ । त्यसलाई हटाउनका लागि केन्द्रिय कार्य समितिबाट पारित गरेर निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने हुनाले त्यो निर्णय पनि गरियो । र सँगसँगै यो गठबन्धनका सम्बन्धमा पनि जुन हिजो शिर्ष तहमा समझदारी बन्यो । त्यसबारेमा पनि कार्य सम्पादन समितिमा जानकारी गराइयो ।’