काठमाडौ । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रमुख पदमा महिलाहरुको सहभागिता हुन नसकेको बताउनु भएको छ ।
बुधवार काठमाडौंमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला जनप्रतिनिधिहरुको प्रमुख पदमा अर्थपूर्ण सहभागिताः चुनौति र अवसरहरु विषयक छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा भएको व्यवस्थासँग विद्यमान धेरै कानूनसँग नमिल्ने रहेको उल्लेख गर्दै संविधानमा बाजिएका कुरालाई संशोधन गरेर तीन वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानमा समानुपातिक समावेशी भनिएपनि कार्यान्वयनमा भने महिलालाई बराबर प्रतिशत हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानको व्यवस्था अनुसार कानून नबनेको र सुधार हुनुपर्ने कुरा अझै हुन नसकेको पनि बताउनु भयो । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले समानुपातिक समावेशी शब्दलाई विद्वान वर्ग, पत्रकार र संविधान विद्हरुले केलाउन नसकेको पनि बताउनु भयो ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘संविधानको व्यवस्था अनुसार कानून बनेका छैनन् । कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा सुधार भएको छैन । समानुपातिक समावेशी भन्ने शब्दलाई हामीले राम्रोसँग केलाएका छैनौँ । विद्वानहरुले पनि केलाउनु पर्ने केलाउनु भएको छैन । पत्रकार, संविधान विद्हरुले केलाउनु पर्ने उहाँहरुले पनि केलाउनु भएको छैन । संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ को कुरा थुप्रै कानूनसँग नमिल्ने कुरा छ । संविधान सबैभन्दा ठूलो दस्ताबेज हो कानूनको र त्योसँग बाजिएका सबै कुरा त्यसैमा लागू हुन्छन् । स्वतः ऐनमा सुधार गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा समानुपातिक समावेशी भन्ने सबै क्षेत्रमा सबै ठाउँमा सबै निर्वाचनको मात्रै कुरा नभएर गभर्मेण्ट्स सिस्टममा नै आवश्यक पर्ने विषयलाई हामीले तीन वर्षभित्र गर्नुपर्ने अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनौँ । यसलाई निर्वाचनको प्रक्रियामा पनि कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ र नगरिएको कुरालाई के गर्नुप¥यो भने समानुपातिक समावेशी भनेको के ? समानुपातिक समावेश भनेको बराबर अनुपातमा समावेशी भनेको हो । समावेशी समानुपातिक बराबर अनुपातमा पुरुष र महिला बराबर हो । अझ ५२ प्रतिशत महिला भएको देशमा महिला पनि ५० प्रतिशत हुनुपर्छ । यो बुझेर मात्रै भएन कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा पनि सरकार, स्थानीय सरकारले समयमै यसको कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्छ ।’
त्यस्तै जनसंख्या तथा विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय (एनएफपीपीडी) का उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य बद्रि पाण्डेले प्रमुख पदमा महिला पुग्ने विषयमा सबैलाई घच्घच्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले महिलालाई प्रमुखमा दाबी गरिरहँदा उपप्रमुखमा महिला नै नहुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिन एउटै दलको प्रावधानमा महिला र पुरुष चाहिने भनिए पनि दुई दलबीचको तालमेलमा त्यसको बाध्यकारी व्यवस्था नभएको बताउनु भयो । उपाध्यक्ष पाण्डेले यस बारेमा निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, नीतिनिर्माणकर्मी र महिला अधिकारकर्मीहरुले गहन छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उपाध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो, ‘दुई दलले तालमेल गरे, दुई दलले तालमेल गर्दा एउटै दलको भए प्रमुख र उपप्रमुख हुन्थ्यो । तर दुई दल हुँदा त्यहाँ कुनै बाध्यकारी व्यवस्था छैन । अहिले तालमेलको सम्भावना, तालमेलको पूर्व संकेतहरु निर्वाचनको मुखमा देखिएका छन् । यो तालमेलको सम्भावना अगाडि बढ्दै जाँदा फेरि पनि प्रमुख हामी कुरा गरिरहेका छौँ । उपप्रमुख नै महिला नहुने हो कि भन्ने खतरा, चुनौति पनि त्यत्तिकै बढेको अवस्था छ । त्यसैले यो सबे सन्दर्भमा हाम्रो सरोकार प्रमुख पदमै उपस्थित गराउने हो । प्रमुख पदमा उपस्थितिलाई बढाउने कुरा हो । अब चुनौति के आयो भने कतै उपप्रमुख पदमा पनि अन्यथा हुने हो कि भन्ने चुनौति आयो । त्यसैले यो सेरोफेरोमा निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरु, नीतिनिर्माणमा रहेका मानिसहरु,महिला अधिकार कर्मीहरु, महिला सहभागिताको क्षेत्रलाई बढाउनका निम्ति लामो समयदेखि खटिनुभएका व्यक्तिहरुका बीचमा छलफल, मन्थन गरौँ ।’
कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगकी आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कानूनले तोकेअनुसारको एक तिहाई महिलाहरुको सुनिश्चितता गरिदिन राजनीतिक दलहरुलाई अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले गत वैशाख १२ गते नै आयोगले दलहरुलाई कार्यकारी समितिमा एक तिहाई महिलाहरु उपस्थित गराउन पत्राचार गरेपनि अहिलेसम्म नआएको गुनासो गर्नुभयो । आयुक्त तुलाधरले राजनीतिक दहरुले आफूले संविधान र कानूनलाई व्यवहारमा र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कति लागेका छौँ भनेर सोच्नु पर्ने बेला आएको पनि बताउनु भयो । उहाँले आयोग आरक्षित कोटाबाट मात्र नभइ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता सुरक्षित गर्नेमा दलहरु लाग्नेमा आशावादी रहेको बताउनु भयो ।
आयुक्त तुलाधरले भन्नुभयो, ‘आयोगले यो भन्दा अगाडि २०७८ वैशाख १२ गते दलहरुलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । यहाँहरुको हरेक कमिटीहरुमा कम्तिमा पनि कानूनले तोकेअनुसारको एक तिहाई महिलाहरुको सुनिश्चितता यहाँहरुले गरिदिनुहोस् र त्यो जानकारी हामीलाई पठाइदनुहोस् भन्ने पत्राचार हामीले २०७८ वैशाख १२ गते गरेका थियौँ । हामीले पत्रको जवाफ महाधिवेशन, अधिवेशन सकिएपछि यसको पूर्ति गर्छौं भन्ने वचनवद्ध हामीले प्राप्त गरेका थियौँ । तर हामीले अहिले दल दर्ता गर्ने क्रममा एक तिहाई कार्यकारी सदस्यमा महिला छैन भने दल दर्ता गरेका छैनौँ । एक तिहाई पु¥याएपछि मात्रै दल दर्ता गर्ने गरेका छौँ । अहिले महाधिवेशन पश्चात् अद्यावधिक हुँदै गरेको अवस्थामा त्यसमा पनि दलहरुबाट एक तिहाई कार्यकारी महिलाहरुको नाम आएको छैन । त्यसैले हामी सधैँ कुराले माधै भनिरहेका छौँ कि त्यो संविधान र कानूनलाई व्यवहारमा र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी पनि लागिरहेका छौँ । यसलाई पनि विश्लेषण गरिदिनु हुनेछ । मनोनित गर्ने प्रावधान पनि छ, त्यो मनोनितबाट कार्यकारिणीमा एक तिहाई महिला पु¥याएर आयोगमा अद्यावधिक गर्ने कुरामा यहाँहरुको सहयोग रहनेछ भन्ने कुराको पनि आशा गरेको छु । त्यतिमात्रै होइन, कानूनले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एउटा भनेको छ, उपाध्यक्ष महिला भनेको छैन यो कुरा पनि मनन गर्नुपर्छ । हामी के चाहन्छौँ भने आरक्षित कोटा भन्दा अन्यमा पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ ।’
कार्यक्रममा अन्य विज्ञहरुले अहिलेको सरोकार भनेको प्रतिनिधित्वको कुरा मात्रै नभइ प्रमुख पदमा उपस्थितिको कुरा भएको बताए । उनीहरुले नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ बमोजिमको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
