१ आश्विन २०८३, बिहीबार
,
Latest
फिफाको निलम्बन नफुके सोमबारदेखि नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्ने एन्फाको चेतावनी सरकार राज्य सञ्चालनदेखि कृषि क्षेत्रसम्म असफल हुँदै गयो : सांसद भाट २०८३ को भैरव पुरस्कार आर.सी. रिजाललाई, प्रतिभा पुरस्कार चापागाईंलाई ग्सासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर दुई हजार ६० मात्र लिन सङ्घको आग्रह राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकसम्बन्धी राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश महाधिवेशन एकतावद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक लचकता अपनाउन तयार छु : गगन थापा बागमती प्रदेश सरकारले ल्यायो ‘हेलो सिएम’ सेवा, अब सोझै मुख्यमन्त्रीलाई समस्या राख्न सकिने  ‘बायोटेक्नोलोजिस्ट’ को दरबन्दी थप्न पहल गर्छुः मन्त्री चौधरी सम्हाल्ने र समेट्ने कुरामा ध्यान दिएर पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर राख्छौँः सभापति थापा देवानगञ्ज र गोलबजार घटनाको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सांसद मण्डलको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई, गठबन्धनका शीर्ष नेताको फोन न्यायाधीशलाई



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाई सुरु भएसँगै सत्ता गठबन्धनका नेताहरु र न्यायाधीश बीच सम्वाद भएको छ ।

स्रोतका अनुसार गत शुक्रबारबाट सुनुवाई सुरु भएपछि दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बालुवाटारबाट न्यायाधीशहरुलाई फोन गर्नु भएको थियो ।

नेताहरुले न्यायाधीशहरुलाई संवैधानिक नियुक्तिलाई खारेज गर्न दवाब दिएको स्रोतले जनायो ।

नेताहरुले वर्तमान अवस्थाको आँकलन गर्दै निर्णय लिन न्यायाधीशहरुलाई आग्रह समेत गरेका थिए । आफूहरुको पक्षमा निर्णय आउनु पर्ने भन्दै उनीहरुले अदालतमा रहेको अन्य राजनीतिक विषयहरुमा पनि सकारात्मक निर्णय आउने आफूहरुको आशा रहेको न्यायधीशहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।

खासगरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेताहरु केपी ओली सरकारले गरेका संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरु बदर गराउन लागिपरेका छन् ।कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा रिटको सुनुवाई भै रहेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले गरेका विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाई शुक्रबारबाट सुरू भएको थियो ।

यसअघि गत भदौ १७ गते न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो ।