काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनको १५ औँ अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन २०७८ ले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ । .
बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एशोसिएशनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको हो । पत्रकार स्म्मेलनमा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव लिलामणि पौडेलले अब जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोगको प्रश्तावमाथि यथाशीघ्र कारबाहीको प्रक्रिया थाल्न पनि सम्मेलनले माग गरेको बताउनु भयो ।
महासचिव पौडेलले प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनले मात्रै न्यायापालिका सुधार हुन नसक्ने र भ्रष्टाचारको निर्मुलताका लागि शंकास्पद भुमिकामा देखिएका अन्य न्यायाधीशहरुबारे पनि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्नुभयो । उहाँले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको भुमिकाका कारण सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरु पर्ने गरेको र त्यस्ता मुद्दाहरु प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरेको उल्लेख गर्दै यसमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता नरहने गरी संविधान संशोधन गर्न पनि माग गरेको बताउनु भयो । सम्मेलनले संवैधानिक परिषद्द्वारा हुने नियुक्तिका लागि सम्भावित र योग्य व्यक्तिको सूचि तयार पारेर सार्वजनिक सुनुवाईको आधारमा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया निश्चित गर्न कानून संशोधन गर्नुपर्ने माग समेत राखेको छ ।
महासचिव पौडेलले भन्नुभयो, ‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेरको बहिर्गमनको र न्यायिक शुद्धीकरण एवं सुधारको लागि नेपार बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला सम्पूर्ण न्यायाधीशहरु, पूर्व न्यायाधीश समाज र नागरिक समाज समेतको सहभावमा गरेको आन्दोलनको परिणाम रुपमा निजको बिरुद्धको महाअभियोगको प्रश्ताव जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभामा प्रश्तुत भइ निलम्वित भएको र अब जुनसुकै अवस्थामा पनि चोलेन्द्र समशेर जबरालाई न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसक्ने उदघोषण यो सम्मेलन गर्दछ ।
प्रतिनिधिसभामा महाअभियोगको प्रश्ताव दर्ता भइ निलम्वित भएका प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको प्रश्तावउपर यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गरी पारित गर्न माग गर्दछ । निलम्वित प्र.न्या. जबराको बहिर्गमन नै न्यायपालिकाको सुधारको सम्पूर्ण आधार होइन केवल सुधारको प्रस्थान विन्दुसम्म हो भन्ने तथ्यमा स्पष्ट हुँदै अदालतमा व्यप्त भ्रष्टाचारको निर्मुलका लागि अन्य भ्रष्टाचार, सेटिङ र पूर्वाग्रहमा परी न्यायमा विचलन ल्याउने भनि शंकास्पद भुमिकामा देखिएका सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतका न्यायाधीशहरुको सम्बन्धमा समेत छानबिन गरी प्रक्रिया अघि बढाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दछ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको भुमिकालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरु पर्ने गरेको हुँदा, त्यस्ता मुद्दा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासले हेर्ने संवैधानिक प्रावधानले एकातर्फ अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको अवधारणाको प्रतिकुल हुने र अर्कोतर्फ कार्यपालिकासँगको विगतमा देखिएको असमान्य निकटताका कारणले नियुक्तिमा भएका विकृतिहरु सतहमा आउन थालेकोले संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशको संलग्नता नरहने गरी संविधान संशोधन गर्नका लागि माग गर्दछौँ । साथै संवैधानिक परिषद्द्वारा हुने नियुक्तिका लागि सम्भावित र योग्य व्यक्तिको सूचि तयार गरेर सार्वजनिक सुनुवाईको आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने प्रक्रिया निश्चित गर्न कानूनमा उपयुक्त संशोधन गर्न सरोकारवालाहरुसँग माग गर्दछौँ ।’
महासचिव पौडेलले न्यायपालिकाका विकृति र विसंगति निर्मुलनका लागि न्यायधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदन सर्वोच्चबाट विनियम संशोधन गरी प्रकाशकीय निर्णयबाट कार्यान्वयन हुनसक्ने प्रावधान तत्काल क्रमिक रुपमा लागू गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको बताउनु भयो । सम्मेलनले अदालतमा नियुक्त भएका न्ययाधीश, न्याय परिषद्का सदस्यहरुको सम्पतिको वार्षिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र विवरण लुकाएको पाए फौजदारी कानूनको व्यवस्था हुनुपर्ने, त्यस्तो विवरण प्रत्येक पटक कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र अद्यावधिक गरेर आफ्नो वेभसाइटमा राख्नुपर्ने माग गरेको छ । सम्मेलनले उपभोक्ता अदालत तत्काल स्थापना गर्न, सरकार र सम्बन्धित राजनीतिक दल एवं अन्य पक्षबीच भएमा सहमतिपत्र बमोजिम थुनामा रहेको नेता, कार्यकर्ताहरुको रिहाई र विचार, आस्थाका बन्दीहरुउपर लगाइएका सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता लिन पनि माग गरेको छ ।
