२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
एनआरएनए एनसिसि पोर्चुगलद्वारा २६ हजार युरोभन्दा बढी आर्थिक अनियमितताको दाबी, अघि बढाइयो कानुनी प्रक्रिया बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउन प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाइँदै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनासँग संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका प्रतिनिधिहरुद्वारा औपचारिक भेटघाट दुर्गा प्रसाई र धवलशमशेर राणाको समूहबिच राष्ट्रवादी एजेन्डासहित नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने सहमति १२ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ६ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा धार्मिक प्रयोजनका सामग्री बनाउनुपर्ने सर्तसहित काठ–दाउरा लिलाम गर्दै लुम्बिनी विकास कोष  ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कृषि तथा पशुपन्छी बीमा : असोज ७ गतेयताको पोलिसीमा ८० प्रतिशत अनुदान



अ+ अ-

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अन्तर्गत गत असोज ७ गतेयता जारी भएको बीमालेखमा मात्र ८० प्रतिशत अनुदान पाइने भएको छ । चालू आवको प्रतिस्थापन बजेटले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो, त्यो व्यवस्था असोज ७ गतेदेखि लागू हुने भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले गत हप्ता बीमा समितिलाई पत्र पठाउँदै असोज ७ गतेदेखि उक्त व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसपछि समितिले पनि हालै एक परिपत्र जारी गर्दै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई सोहीअनुसार नै कृषि तथा पशुपन्छी बीमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । साउन १ गतेदेखि असोज ६ गतेसम्मको बीमालेलखमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइने बताइएको छ ।

गत आवसम्म सरकारले यस्तो बीमामा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेको थियो । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको चालू आवको बजेटमा त्यस्तो अनुदान घटाएर ५० प्रतिशतमा कायम गरिएको थियो । राजनीतिक घटनाक्रमसँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्याउँदै उक्त अनुदान बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याएको हो, जुन असोज ७ गतेयताको पोलिसीमा मात्र लागू हुने बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । प्रतिस्थापन बजेट प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि नै उक्त व्यवस्था लागू भएको उनको भनाइ रहेको समाचार आर्थिक अयिभान दैनिकमा प्रकाशित छ । 




भर्खरै