१८ माघ २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन ‘फास्ट ट्र्याक’ मा



अ+ अ-

काठमाडौँ — विधान महाधिवेशनमा थाती रहेका विषयहरू समाधान गर्नुपर्ने माग उठे पनि एमालेले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट सम्पन्न गर्ने भएको छ । शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले महाधिवेशन उद्घाटनलगत्तै बन्दसत्रका अन्य कार्यक्रम नराखी नेतृत्व चयनको प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको छ ।

मंसिर १० देखि १२ सम्म चितवनमा हुने महाधिवेशनको उद्घाटन नारायणी किनारमा र लगत्तै सौराहामा नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु हुने भएको हो । ‘उद्घाटनपछि सिधै निर्वाचन प्रक्रियामा लैजाने निर्णय भएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले भने ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा स्थायी कमिटीका सदस्य तथा मूल व्यवस्थापन कमिटीका सहसंयोजक सुरेन्द्र पाण्डेले महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा चार लाख मानिस उतार्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिएका थिए । असोज १५ देखि १७ सम्म ६ हजारभन्दा धेरै प्रतिनिधि सहभागी विधान महाधिवेशनले पार्टीको नीति, विचार र विधान पारित गरिसकेकाले एमालेले राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनमा केन्द्रित गर्ने भएको हो । ‘विधान महाधिवेशनले नीति र कार्यक्रम बनायो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व अब चुन्छौं,’ स्थायी कमिटी सदस्य विष्णु रिमालले भने ।

महाधिवेशनमा वैचारिक मन्थन नहुने भएपछि केही नेता असन्तुष्ट छन् । उपमहासचिव घनश्याम भुसालले विधान महाधिवेशनमा पार्टीको कार्यक्रमबारे छलफल नभएकाले राष्ट्रिय महाधिवेशनमा छलफल हुनुपर्ने बताए । ‘यत्रो पार्टीको कार्यक्रम नहुनु धेरै ठूलो कुरा हो । छलफल भयो भने विकासको मोडल, विकासको भाष्यलगायत तमाम कुरामा वार्ड, पालिकादेखि पार्टीका सबै नेताले एकै थरी बोल्छन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्ता आधारभूत र रणनीतिक प्रश्नमा छलफल नै नभएपछि जसले जति धेरै गफ गर्न सक्यो, दुनियाँलाई जति धेरै ढाँट्न सक्यो, त्यो नेता बनेर निस्कने भयो ।’

भुसालका अनुसार यस विषयमा महाधिवेशनमा छलफल गर्ने समझदारी बनेको थियो । ‘छलफल नै नगरी जसरी किनारा लगाइँदै छ, यसले पार्टी र हाम्रो राजनीतिलाई राम्रो गर्दैन,’ उनले भने । कोभिड पोजिटिभ भएपछि स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपस्थित नभएका भुसालले बिहीबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेर विधान महाधिवेशनमा पार्टीका नीति तथा सिद्धान्त र विधानमाथि पार्टीव्यापी र प्रतिनिधिहरूका बीचमा ठोस छलफल हुन नसकेको बताएका थिए । (आजको कान्तिपुरमा समाचार छापिएको छ ।)