अकल्यान्ड। दुई देशबीच व्यापार, लगानी र रणनीतिक साझेदारी द्रुत गतिमा मजबुत हुँदै गइरहेको समय करिब ४० वर्षपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको न्यूजील्यान्ड भ्रमण जारी छ ।

हालै भएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले दुवै देशको आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा भएको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको न्यूजील्यान्डको भ्रमण पहिलो औपचारिक भ्रमण हो ।

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदी र न्यूजील्यान्डका प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनबीच अकल्यान्डमा द्विपक्षीय वार्ता हुने बताइएको छ । दुवै नेताले व्यापार, लगानी, रक्षा, शिक्षा, सुरक्षा र अन्य क्षेत्रमा सहयोगको समीक्षा गर्नेछन् ।

किन विशेष

न्यूजील्यान्ड दक्षिण–पश्चिम प्रशान्त महासागरमा अवस्थित एउटा टापु राष्ट्र हो, जुन अस्ट्रेलियाबाट करिब एक हजार ६०० किलोमिटर टाढा छ ।
वल्र्डओमीटरका अनुसार यहाँको जनसङ्ख्या करिब ५२.९ लाख (५२ लाख ९१ हजार) छ ।

यो विश्वका सबैभन्दा विकसित देशहरूमा पर्छ र राम्रो जीवनस्तर, पारदर्शी शासन, मानव विकास र नागरिक स्वतन्त्रताका लागि प्रसिद्ध छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार, सन् २०२६ मा न्यूजील्यान्डको अर्थव्यवस्था (जीडीपी) करिब २७८.६४ अर्ब अमेरिकी डलर रहने अनुमान छ भने आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारत र न्यूजील्यान्डबीचको सम्बन्ध

भारत र न्यूजील्यान्डबीचको सम्बन्ध लामो समयदेखि मित्रवत् छ । दुवै देश एक समय बेलायती साम्राज्यका अंश थिए। दुवै कमनवेल्थका सदस्य हुन् र उनीहरूबीच लोकतन्त्र, सामान्य कानुन, अङ्ग्रेजी भाषा, खेलकुद र जनस्तरको सम्बन्धजस्ता धेरै समानताहरू साझा गर्छन्।

दुवै देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९५२ मा स्थापित भएको हो। यद्यपि सन् १९५० मै ट्रेड कमिसन सुरु भइसकेको थियो, जसलाई पछि उच्च आयोग दर्जा दिइयो । समयक्रममा दुवै देशले राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक सहयोगलाई निरन्तर अगाडि बढाएका छन् ।

न्यूजील्यान्डले भारतलाई द्रुत गतिमा वृद्धि भइरहेको अर्थव्यवस्था र विश्वको सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या भएको देशका रूपमा हेर्छ। भारतको बढ्दो वैश्विक प्रभाव, बलियो अर्थव्यवस्था र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दो भूमिकाले न्यूजील्यान्डका लागि भारतको महत्वलाई निरन्तर बढाइरहेको छ।

यसै कारण सन् २०११ मा न्यूजील्यान्डले ’भारतका लागि नयाँ अवसर खोल्ने नीति’ अन्तर्गत भारतलाई प्राथमिकता प्राप्त देशमा समावेश गरेको थियो।

त्यसपछि ‘न्यूजील्यान्ड–इन्डिया स्ट्राटेजी’ र ’भारत–न्यूजील्यान्ड २०२५ः सम्बन्धमा लगानी’ जस्ता रणनीतिमार्फत दुवै देशले व्यापार, लगानी र आपसी सहयोगलाई थप मजबुत बनाउने लक्ष्य राखेका छन्।

सहकार्य

दुवै देश व्यापार, लगानी, रक्षा, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, प्रविधि, स्वास्थ्य, संस्कृति र खेलकुद जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गरिरहेका छन् ।

दुवै देश संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व व्यापार सङ्गठन र कमनवेल्थजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका सदस्य हुन्।

यसबाहेक इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षा र स्थिरताका विषयमा पनि दुवै देशको साझा हित छ।

रक्षा क्षेत्रमा पनि दुवै देशको ऐतिहासिक सम्बन्ध छ। प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा दुवै देशका सैनिकहरू सँगै लडेका थिए। अहिले दुवै देश रक्षा सहयोग र सैन्य सम्पर्क बढाउन लागिपरेका छन्।

सन् २०२५ मार्चमा दुवै देशले बृहत् स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता को वार्ता सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए र ९ महिनामा २७ अप्रिलमा यो सम्झौता पूरा भएको थियो।

यो सम्झौता भारतका लागि धेरै हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको छ । यसले भारतीय निर्यातकर्ताहरूलाई न्यूजील्यान्डको बजारमा राम्रो पहुँच दिनेछ र ओसियानिया तथा प्रशान्त टापु देशहरूमा पनि बाटो खुल्नेछ ।

भारतले न्यूजील्यान्डलाई औषधि, मेसिनरी, कपडा, सवारीसाधन, बहुमूल्य पत्थर र गहना लगायतका सामान निर्यात गर्छ।

न्यूजील्यान्डबाट भारतले ऊन, फलाम–स्टिल, एल्युमिनियम, फलफूल, सुक्खा फल, काठजन्य सामान र अन्य वस्तु आयात गर्छ।

दुवै देश प्रविधि, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, निर्माण, कृषि, खाद्य पदार्थ, उड्डयन र प्राविधिक सेवाहरूमा नयाँ अवसर खोजिरहेका छन्।

यो सम्झौताअन्तर्गत भारतको शतप्रतिशत निर्यातमा आयात शुल्क हटाइनेछ । यसले भारतीय उत्पादनहरूलाई न्यूजील्यान्डको बजारमा थप प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ।

न्यूजील्यान्डले आगामी १५ वर्षमा २० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।

कृषि उत्पादकत्व साझेदारीअन्तर्गत दुवै देश कृषि क्षेत्रमा सहयोग गर्नेछन्, जसले किसानको उत्पादकत्व बढाउन र उनीहरूलाई वैश्विक मूल्य शृङ्खलासँग जोड्न मद्दत गर्नेछ।

प्रधानमन्त्री मोदी अकल्यान्ड पुग्नुभन्दा एक दिनअघि न्यूजील्यान्डका प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनले “भारततर्फ जाने न्यूजील्यान्डको ५७ प्रतिशत निर्यात पहिलेदेखि नै शुल्कमुक्त भएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्नुभएको छ, “भारतसँगको यो व्यापार सम्झौताले न्यूजील्यान्डको व्यवसायलाई ठूलो फाइदा पुर्‍याउनेछ।”  (रासस/एएफपी)