१५ आश्विन २०८१, मंगलवार
,
Latest
प्रचण्डको सक्रियता : उत्तरदायित्व बोध कि छायाँ सरकारको कसरत ? नौबिसे नागढुङ्गा सडक र पृथ्वीराजमार्ग राति पनि सञ्चालन उद्धार र राहतमा क्रियाशील रहन कांग्रेस शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभागको आग्रह पृतनापति समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न वरिष्ठ पत्रकार विजय चालिसेको ‘युगसन्धि’ उपन्यास सार्वजनिक डिसहोमको इन्टरनेट कनेक्सनमा बोनससहितको आकर्षक अफरहरू सार्वजनिक साहसी चाणिकलाललाई केएनपी नेरोलेक पेन्ट्सको सम्मान एउटा ठूलो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छः सभापति लामिछाने ढोरपाटनका मेयर नेपालीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश राज्य व्यवस्था समितिमा सांसदको प्रश्नः विपद् प्रतिकार्यमा किन कमजोरी भयो ?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री देउवाबाट प्रधानन्यायाधीश राणा र वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कार्कीसँग छलफल



अ+ अ-

काठमाडौ । न्यायपालिकाभित्र देखिएको विवादमा मौन रहँदै आउनु भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार भएको छलफलमा हाल देखिएको असहज अवस्थाको अन्त्य कसरी गर्ने विषयमा केन्द्रित  रहेको थियो । उहाँहरुसँग छलफल गर्नुअघि प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वाेच्च अदालतमा एक अर्का न्यायाधीशसँग पनि छलफल गर्नु भएको थियो । स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले तत्काल राजीनामा गर्ने भन्दा पनि केही समय काम गरेर स्वाभाविक रुपमा न्यायालय फर्केपछि केही समय पछि मार्गप्रशस्त गर्ने र कार्कीले न्यायपालिका सम्हाल्ने कुरा उठे पनि ठोस रुपमा कुनै निचाेडमा भने पुगेको छैन ।

गत बिहीबार प्रधानमन्त्रीले यस बारेमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानूनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, र महान्यायाधीवक्ता खम्बबहादुर खातीसँग पनि छलफल गर्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायपालिकाको समस्यामा कार्यपालिका प्रवेश गर्न नहुने भन्दै  त्यहीँबाट निकास खोज्नु पर्ने बताउनु भएको थियो ।  

कार्तिक ८ गते देखि ईजलास बहिष्कार गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई असहयोग गर्दै न्यायाधीशहरु आन्दोलनमा रहेका छन् । उता  नेपाल बार एशोसिएसन पनि प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वाेच्च छिर्न नदिने भन्दै निषेधित क्षेत्र सर्वाेच्चको ढोका नै नारा जुलुस गरिरहेको छ ।  

यसैबीच आइतबारबाट सर्वाेच्च अदालतका कर्मचारीहरु पनि आन्दोलित हुने भएका छन् । उनीहरुले लामो समयसम्म न्यायपालिकालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने भन्दै सबै न्यायाधीशहरुलाई दवाब दिन आन्दोलन गर्न लागेका हुन् ।