५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री देउवाबाट प्रधानन्यायाधीश राणा र वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कार्कीसँग छलफल



अ+ अ-

काठमाडौ । न्यायपालिकाभित्र देखिएको विवादमा मौन रहँदै आउनु भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार भएको छलफलमा हाल देखिएको असहज अवस्थाको अन्त्य कसरी गर्ने विषयमा केन्द्रित  रहेको थियो । उहाँहरुसँग छलफल गर्नुअघि प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वाेच्च अदालतमा एक अर्का न्यायाधीशसँग पनि छलफल गर्नु भएको थियो । स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले तत्काल राजीनामा गर्ने भन्दा पनि केही समय काम गरेर स्वाभाविक रुपमा न्यायालय फर्केपछि केही समय पछि मार्गप्रशस्त गर्ने र कार्कीले न्यायपालिका सम्हाल्ने कुरा उठे पनि ठोस रुपमा कुनै निचाेडमा भने पुगेको छैन ।

गत बिहीबार प्रधानमन्त्रीले यस बारेमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानूनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, र महान्यायाधीवक्ता खम्बबहादुर खातीसँग पनि छलफल गर्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायपालिकाको समस्यामा कार्यपालिका प्रवेश गर्न नहुने भन्दै  त्यहीँबाट निकास खोज्नु पर्ने बताउनु भएको थियो ।  

कार्तिक ८ गते देखि ईजलास बहिष्कार गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई असहयोग गर्दै न्यायाधीशहरु आन्दोलनमा रहेका छन् । उता  नेपाल बार एशोसिएसन पनि प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वाेच्च छिर्न नदिने भन्दै निषेधित क्षेत्र सर्वाेच्चको ढोका नै नारा जुलुस गरिरहेको छ ।  

यसैबीच आइतबारबाट सर्वाेच्च अदालतका कर्मचारीहरु पनि आन्दोलित हुने भएका छन् । उनीहरुले लामो समयसम्म न्यायपालिकालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने भन्दै सबै न्यायाधीशहरुलाई दवाब दिन आन्दोलन गर्न लागेका हुन् ।