१५ आश्विन २०८१, मंगलवार
,
Latest
प्रचण्डको सक्रियता : उत्तरदायित्व बोध कि छायाँ सरकारको कसरत ? नौबिसे नागढुङ्गा सडक र पृथ्वीराजमार्ग राति पनि सञ्चालन उद्धार र राहतमा क्रियाशील रहन कांग्रेस शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभागको आग्रह पृतनापति समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न वरिष्ठ पत्रकार विजय चालिसेको ‘युगसन्धि’ उपन्यास सार्वजनिक डिसहोमको इन्टरनेट कनेक्सनमा बोनससहितको आकर्षक अफरहरू सार्वजनिक साहसी चाणिकलाललाई केएनपी नेरोलेक पेन्ट्सको सम्मान एउटा ठूलो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छः सभापति लामिछाने ढोरपाटनका मेयर नेपालीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश राज्य व्यवस्था समितिमा सांसदको प्रश्नः विपद् प्रतिकार्यमा किन कमजोरी भयो ?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बारको आन्दोलन : प्रधानन्यायाधीश बिना संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउन आह्वान गर्ने निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा बिरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको  नेपाल बार एशोसिएसनले आन्दोलनको कार्यक्रम थप गरेको छ। मंगलबार साँझ बसेको नेपाल बार एशोसिएसनको कार्यसमितिको बैठकले आगामी शुक्रबारसम्मको लागि आन्दोलनको कार्यक्रम थप गरेको हो। 

आगामी आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालत अगाडिको धर्ना प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिँदै देश भरिका १८ वटा उच्च अदालतमा समेत बिरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। मंसीर ३ गते शुक्रबार सम्म प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र समशेर जबराको राजीनामा नआए केन्द्रिय प्रतिनिधि पठाएर उच्च अदालतहरुमा बिरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

बैठक पछि संचारकर्मीहरु सँग बोल्दै नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव लिलामणी पौडेलले मंसीर ३ गते संसदमा रहेका सबै दलहरुको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने जानकारी दिनुभयो।  यस्तै नेपाल बारले प्रधानन्यायाधिश बिना संबैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर अदालतमा देखिएको समस्या हल गर्न प्रधानमन्त्रिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। 
यस्तै प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र समशेर जबराले अहिले सम्म गरेका बिबादित फैसला सम्बन्धि कागजपत्र संकलन गरी अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ।

नेपाल बारले आन्दोलनमा कालोकोट लगाएका राजनैतिक दलका कार्यकर्ताको घुसपैठ भएको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट परेको छ।  यस प्रकारको भ्रामक समाचारको विश्वाश नगर्न आग्रह गरेको छ साथै सर्वोच्च अदालत र नेपाल बारको परिसरमा अर्ध सैनिकबल प्रवेश गराई बिरोध गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको भन्दै निन्दा गर्ने निर्णय गरेको छ। 
नेपाल बारले आन्दोलन अबधिभर प्रधानन्यायधीश  उपस्थित सबै कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ।  यस्तै न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगका पदाधिकारीलाई बैठकमा सहभागी नहुन नेपाल बारले अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।