१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
आर्थिक विधेयक २०८३ः पुँजीगत खर्च र करका दरबारे सांसदहरूको ध्यानाकर्षण आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट पारित बजेटलाई सघाउने गरि मौद्रिक नीति ल्याउँदैछौं : कार्यकारी निर्देशक पौडेल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि घटन अझै केही समय लाग्नेछः अर्थमन्त्री वाग्ले नेपाल टेलिकमले ल्यायो स्वतः नवीकरण हुने ‘सब्स्क्रिप्सन बेस्ड’ प्रिपेड प्याकेज आगामी वर्षबाट पुँजीगत खर्चको परम्परागत हविगत तोड्छौँः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ‘डिजिटल’ प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेमा उपराष्ट्रपतिको जोड समता करले गरिबलाई असर पर्दैन, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारमै खर्च हुन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि करको दायरा विस्तार गरिएको होः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले ‘हरेक क्षेत्रको विकासका लागि प्रविधि अनिवार्य भएको छ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बारको आन्दोलन : प्रधानन्यायाधीश बिना संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउन आह्वान गर्ने निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा बिरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको  नेपाल बार एशोसिएसनले आन्दोलनको कार्यक्रम थप गरेको छ। मंगलबार साँझ बसेको नेपाल बार एशोसिएसनको कार्यसमितिको बैठकले आगामी शुक्रबारसम्मको लागि आन्दोलनको कार्यक्रम थप गरेको हो। 

आगामी आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालत अगाडिको धर्ना प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिँदै देश भरिका १८ वटा उच्च अदालतमा समेत बिरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। मंसीर ३ गते शुक्रबार सम्म प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र समशेर जबराको राजीनामा नआए केन्द्रिय प्रतिनिधि पठाएर उच्च अदालतहरुमा बिरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

बैठक पछि संचारकर्मीहरु सँग बोल्दै नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव लिलामणी पौडेलले मंसीर ३ गते संसदमा रहेका सबै दलहरुको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने जानकारी दिनुभयो।  यस्तै नेपाल बारले प्रधानन्यायाधिश बिना संबैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर अदालतमा देखिएको समस्या हल गर्न प्रधानमन्त्रिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। 
यस्तै प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र समशेर जबराले अहिले सम्म गरेका बिबादित फैसला सम्बन्धि कागजपत्र संकलन गरी अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ।

नेपाल बारले आन्दोलनमा कालोकोट लगाएका राजनैतिक दलका कार्यकर्ताको घुसपैठ भएको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट परेको छ।  यस प्रकारको भ्रामक समाचारको विश्वाश नगर्न आग्रह गरेको छ साथै सर्वोच्च अदालत र नेपाल बारको परिसरमा अर्ध सैनिकबल प्रवेश गराई बिरोध गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको भन्दै निन्दा गर्ने निर्णय गरेको छ। 
नेपाल बारले आन्दोलन अबधिभर प्रधानन्यायधीश  उपस्थित सबै कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ।  यस्तै न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगका पदाधिकारीलाई बैठकमा सहभागी नहुन नेपाल बारले अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।