१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
अत्यावश्यक खोपको तत्काल प्रबन्ध गर्न सांसद आचार्यको माग फिफाले एन्फामाथि गरेको निलम्बन फुकुवा गर्न सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्दछः आर्यन राई कैलालीको घोडाघोडी सिमसार क्षेत्रमा सूचक प्रजाति हरिहाँसको गणना सुरु प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे संसदमा स्पष्ट पार्नुपर्ने विपक्षीको माग रास्वपाको प्रदेश सभा खारेज गर्ने निर्णय जनताप्रतिको धोका र बेइमानी हो, डटेर सामना गर्छौंः युवराज… मुलुकभर अत्यावश्यक खोपको अभाब: मन्त्रालयले अग्रसरता लिएन रास्वपाले ३५ हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई सदस्य बनाएको भन्दै संसदमा प्रश्न नेसनल प्याब्सन कास्कीद्वारा अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणसम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र उपाध्यक्ष पौडेलको पक्राउप्रति एमाले सांसद कँडेलको आपत्ति इरानको आक्रामकताले उसैको अस्तित्वमा खतरा निम्त्याउनेछ : राष्ट्रपति ट्रम्प
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बारको आन्दोलन : प्रधानन्यायाधीश बिना संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउन आह्वान गर्ने निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा बिरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको  नेपाल बार एशोसिएसनले आन्दोलनको कार्यक्रम थप गरेको छ। मंगलबार साँझ बसेको नेपाल बार एशोसिएसनको कार्यसमितिको बैठकले आगामी शुक्रबारसम्मको लागि आन्दोलनको कार्यक्रम थप गरेको हो। 

आगामी आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालत अगाडिको धर्ना प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिँदै देश भरिका १८ वटा उच्च अदालतमा समेत बिरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। मंसीर ३ गते शुक्रबार सम्म प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र समशेर जबराको राजीनामा नआए केन्द्रिय प्रतिनिधि पठाएर उच्च अदालतहरुमा बिरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

बैठक पछि संचारकर्मीहरु सँग बोल्दै नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव लिलामणी पौडेलले मंसीर ३ गते संसदमा रहेका सबै दलहरुको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने जानकारी दिनुभयो।  यस्तै नेपाल बारले प्रधानन्यायाधिश बिना संबैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर अदालतमा देखिएको समस्या हल गर्न प्रधानमन्त्रिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। 
यस्तै प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र समशेर जबराले अहिले सम्म गरेका बिबादित फैसला सम्बन्धि कागजपत्र संकलन गरी अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ।

नेपाल बारले आन्दोलनमा कालोकोट लगाएका राजनैतिक दलका कार्यकर्ताको घुसपैठ भएको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट परेको छ।  यस प्रकारको भ्रामक समाचारको विश्वाश नगर्न आग्रह गरेको छ साथै सर्वोच्च अदालत र नेपाल बारको परिसरमा अर्ध सैनिकबल प्रवेश गराई बिरोध गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको भन्दै निन्दा गर्ने निर्णय गरेको छ। 
नेपाल बारले आन्दोलन अबधिभर प्रधानन्यायधीश  उपस्थित सबै कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ।  यस्तै न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगका पदाधिकारीलाई बैठकमा सहभागी नहुन नेपाल बारले अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।