१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
आर्थिक विधेयक २०८३ः पुँजीगत खर्च र करका दरबारे सांसदहरूको ध्यानाकर्षण आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट पारित बजेटलाई सघाउने गरि मौद्रिक नीति ल्याउँदैछौं : कार्यकारी निर्देशक पौडेल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि घटन अझै केही समय लाग्नेछः अर्थमन्त्री वाग्ले नेपाल टेलिकमले ल्यायो स्वतः नवीकरण हुने ‘सब्स्क्रिप्सन बेस्ड’ प्रिपेड प्याकेज आगामी वर्षबाट पुँजीगत खर्चको परम्परागत हविगत तोड्छौँः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ‘डिजिटल’ प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेमा उपराष्ट्रपतिको जोड समता करले गरिबलाई असर पर्दैन, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारमै खर्च हुन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि करको दायरा विस्तार गरिएको होः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले ‘हरेक क्षेत्रको विकासका लागि प्रविधि अनिवार्य भएको छ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पाकिस्तानमा पनि विद्युतीय मतदान प्रणालीलाई संसदको अनुमति, विपक्षीको विरोध



अ+ अ-

इस्लामाबादः पाकिस्तानको संसदले आगामी संसदीय निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान प्रणालीलाई अपनाउने एउटा विधेयकलाई बुधबार स्वीकृत गरेको छ । तर निर्वाचनमा धाँधली गर्न सरकारले विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्न लागेको भन्दै विपक्षीहरुले विरोध जनाएका छन् ।

समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार, विपक्षी सांसदहरुले प्रस्तावित कानुनको मस्यौदाका प्रति संसदको हलभित्रै च्यातेर विरोध जनाएका थिए । उनीहरुले संसदभित्र नाराबाजी गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि मत चोरीको आरोप समेत लगाएका थिए ।

संसदको बैठक बहिस्कार गरेर बाहिर निस्केपछि बोल्दै विपक्षी दलका नेता शहबाज शरिफले भने, “हाम्रो संसदीय इतिहासमा आज अँध्यारो दिन हो भन्ने मेरो विश्वास छ । हामी यसको निन्दा गर्दछौं ।”

प्रस्तावित विधेयकका सम्बन्धमा संसदमा मतदान हुँदा पक्षमा २२१ मत परेको थियो भने विपक्षमा २०३ मत खसेको थियो ।

खान सरकारले यो विधेयक पारित गर्न महिनौंदेखि प्रयास गरिरहेको थियो । यो विधेयकले कानुनको स्वरुप लिएपछि विदेशमा रहेका पाकिस्तानी नागरिकले पनि अनलाइन मार्फत् संसदको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छन् ।

यो विधेयक पारित भएसँगै प्रधानमन्त्री इमरान खानले विदेशमा रहेबसेका झण्डै ९० लाख पाकिस्तानीको व्यापक समर्थन प्राप्त गर्ने सम्भावना छ ।

पाकिस्तानमा आगामी सन् २०२३ मा संसदको निर्वाचन हुँदैछ ।

पाकिस्तानमा भएका हरेक निर्वाचनमा एकअर्का दलविरुद्ध धाँधलीको आरोप प्रत्यारोप हुने प्रचलन झैं भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री खानले भने विद्युतीय मतदान र गणना विधिले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने दाबी गर्दै आउनु भएको छ ।

विपक्षी दल र धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरुले आगामी निर्वाचनमा खान र उनको दल पराजित हुने अनुमान गरिरहेका छन् ।

खान सरकार अहिले आर्थिक संकट र बढ्दो मुद्रास्फितीसँग जुधिरहेको छ ।

विपक्षीहरुले पाकिस्तानी सेनाको सहयोगमा सन् २०१८ को चुनाव खानले जितेको आरोप लगाइरहेका छन् । तर खान सरकार र सेना दुबैले यस दाबीको खण्डन गरिरहेका छन् ।

विपक्षीहरुले खान सरकारले अघि बढाएको विद्युतीय मतदान कानुनको विरुद्धमा अदालतमा उजूरी गर्ने बताएका छन् ।