२२ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
बाढी प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि एक अर्बको छात्रवृत्ति विपत्तिमा सबै एकताबद्ध भएर उभिनुपर्छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ दमौली-केशवटार-बुद्धसिंह सडक स्तरोन्नति गरिँदै सिर्सिया नदीलाई पुनःजीवन दिन सबै लागौँः मन्त्री गौरी कुमारी इन्टरपोल दिवसः बाढीमा दिवङ्गत भएकाको सम्झनामा दीप प्रज्वलन बाढीपीडितका लागि काँग्रेसको एक करोड सहयोग, महाधिवेशनको आन्तरिक विवाद समाधान पृथ्वीराजमार्गको परेवाभीर खण्डमा दुईतर्फी यातायात पुनः सञ्चालन काँग्रेसको १५ महाधिवेशनमा सहभागि हुन क्रियाशील अद्यावधिक नगरेका सदस्यका हकमा तीन शर्त लागू हुने बाढी प्रभावित क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि सरकारले ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ ल्याउने रसुवा बाढीबाट २३३ यातायात मजदुर बेपत्ता, ९ सय सवारी साधन क्षतिग्रस्त भएको महासंघको दाबी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पाकिस्तानमा पनि विद्युतीय मतदान प्रणालीलाई संसदको अनुमति, विपक्षीको विरोध



अ+ अ-

इस्लामाबादः पाकिस्तानको संसदले आगामी संसदीय निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान प्रणालीलाई अपनाउने एउटा विधेयकलाई बुधबार स्वीकृत गरेको छ । तर निर्वाचनमा धाँधली गर्न सरकारले विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्न लागेको भन्दै विपक्षीहरुले विरोध जनाएका छन् ।

समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार, विपक्षी सांसदहरुले प्रस्तावित कानुनको मस्यौदाका प्रति संसदको हलभित्रै च्यातेर विरोध जनाएका थिए । उनीहरुले संसदभित्र नाराबाजी गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि मत चोरीको आरोप समेत लगाएका थिए ।

संसदको बैठक बहिस्कार गरेर बाहिर निस्केपछि बोल्दै विपक्षी दलका नेता शहबाज शरिफले भने, “हाम्रो संसदीय इतिहासमा आज अँध्यारो दिन हो भन्ने मेरो विश्वास छ । हामी यसको निन्दा गर्दछौं ।”

प्रस्तावित विधेयकका सम्बन्धमा संसदमा मतदान हुँदा पक्षमा २२१ मत परेको थियो भने विपक्षमा २०३ मत खसेको थियो ।

खान सरकारले यो विधेयक पारित गर्न महिनौंदेखि प्रयास गरिरहेको थियो । यो विधेयकले कानुनको स्वरुप लिएपछि विदेशमा रहेका पाकिस्तानी नागरिकले पनि अनलाइन मार्फत् संसदको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छन् ।

यो विधेयक पारित भएसँगै प्रधानमन्त्री इमरान खानले विदेशमा रहेबसेका झण्डै ९० लाख पाकिस्तानीको व्यापक समर्थन प्राप्त गर्ने सम्भावना छ ।

पाकिस्तानमा आगामी सन् २०२३ मा संसदको निर्वाचन हुँदैछ ।

पाकिस्तानमा भएका हरेक निर्वाचनमा एकअर्का दलविरुद्ध धाँधलीको आरोप प्रत्यारोप हुने प्रचलन झैं भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री खानले भने विद्युतीय मतदान र गणना विधिले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने दाबी गर्दै आउनु भएको छ ।

विपक्षी दल र धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरुले आगामी निर्वाचनमा खान र उनको दल पराजित हुने अनुमान गरिरहेका छन् ।

खान सरकार अहिले आर्थिक संकट र बढ्दो मुद्रास्फितीसँग जुधिरहेको छ ।

विपक्षीहरुले पाकिस्तानी सेनाको सहयोगमा सन् २०१८ को चुनाव खानले जितेको आरोप लगाइरहेका छन् । तर खान सरकार र सेना दुबैले यस दाबीको खण्डन गरिरहेका छन् ।

विपक्षीहरुले खान सरकारले अघि बढाएको विद्युतीय मतदान कानुनको विरुद्धमा अदालतमा उजूरी गर्ने बताएका छन् ।