महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्ममा १६ अर्ब ९३ करोड ९० लाख निकासा भएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनबाट एकजनाले पनि दीर्घकालीन रोजगारी प्राप्त गरेको तथ्यांक श्रम मन्त्रालयसँग छैन ।
भार्देउ लेले ललितपुरकी ३९ वर्षीया रेनुका श्रेष्ठको बारीकै कान्लामुनि ट्राउट माछाको फार्म छ । त्यहाँ हरेक शनिबार माछा खान आउनेहरूको भिड लाग्छ । त्यो भिड देख्दा रेनुका फार्म मालिकहरूको राम्रो कमाइ भइरहेको अनुमान गर्छिन् । तर, उनी आफैँले ट्राउट माछा फार्म खोल्ने सपना भने देखेकी छैनन् । झरी परिरहेको एक मध्याह्न फार्मनजिकै भेटिएकी उनले भनिन्, ‘हामी पैसा नभएका मान्छे, जे गर्न सकिँदैन त्यसैको सपना किन देख्नु !’ ठूलो सपना नदेखे पनि जीवन सहज बनाउने ससाना विषयमा भने उनी सोचिरहन्छिन् ।
२०७५ मा सुरु भएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’मा सहभागी हुन वडाध्यक्ष सविन्द्र तामाङले खबर पठाएपछि रेनुकाले घरनजिकै बाटो सम्याउने र सफा गर्ने काम पाइन् । सय दिन काम गरेपछि उनले पचास हजार पाइन् । कोरोनापछि उनको श्रीमान्को कमाइ ठप्प भयो । लागेको ऋण त्यही पैसाबाट तिरिन् ।भार्देउबाट झन्डै पचास किलोमिटर दूरीमा रहेको चाँगुनारायण नगरपालिका–६, भक्तपुर बस्ने शम्भु नेपालीलाई पनि सरकारले दिएको रोजगारीको कमाइ खाने मौका मिल्यो । तर, उनलाई रेनुकाको झैँ सय दिन काम गर्ने अवसर मिलेन । पेसाले सिलाइ–कटाइ गर्ने र आफ्नो साग फलाउनेसमेत जमिन नभएका उनले २४ दिन काम गर्दा १२ हजार चार सय ७० रुपैयाँ कमाए ।
धुलिखेल नगरपालिका छाँगेटोलका देवराज तामाङले पनि वडाले रोजगारी दिनुपर्ने सूचीमा आफ्नो नाम लेखाएका छन् । तर, उनलाई काम गर्ने अवसर भने मिलेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा वडाभरिमा ४७ जनाको सूची रोजगारी दिनुपर्नेमा सूचीकृत भए पनि अहिले जम्मा चारजनाले मात्र रोजगारी पाएका छन् ।
सरकारले झन्डै १७ अर्ब खर्च गरेर तीन वर्षयता देशका वडासम्म पुर्याएको यो कार्यक्रमबारे बुझ्न काठमाडौंनजिकका गाउँहरू पुग्दा धेरथोर लाभान्वित हुने सबै उत्साहित थिए । उनीहरूको एउटै चासो थियो, ‘कार्यक्रम दीर्घकालीन र वर्षभरि पुग्ने किन हुँदैन?’
‘सरकारले दिएको कामले नुन, तेल र चामल किन्न पाइयो,’ रेनुका भन्छिन्, ‘यस्तो काम सधैँ गर्न पाए पो जिन्दगी सजिलो हुन्थ्यो ।’ शम्भु नेपालीलाई पनि कार्यक्रम छोटो भएकोमा गुनासो छ । ‘काम गरेर खुरुखुरु पैसा आउँदा सजिलो त हुन्छ, तर यो सधैँ किन हुँदैन ?,’ उनी भन्छन्, ‘अरू सरकारी काम छ कि भनेर आजकाल वडामा बुझ्न गइरहन्छु ।’ कार्यक्रमको लाभ नै लिन नपाएका तामाङले भने फाराम भराएर जागिर नदिएको भन्दै सरकारबाट कुनै आशा नरहेको निराशा सुनाउँछन् ।
के थियो कार्यक्रमको उद्देश्य ?
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को प्रकृति कस्तो हुने भन्ने विषयमा त्यसवेला निकै बहस भयो । नीति र योजना बनाउन भूमिका खेलेका तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले कार्यक्रमको उद्देश्य नेपालमा बेरोजगारी कम गर्दै लैजाने भएको बताउँछन् । उनका अनुसार संविधानमा उल्लेखित रोजगारमाथिको अधिकारलाई मुख्य आधार बनाएर १८ देखि ५९ वर्षसम्मका बेरोजगार नागरिकहरूलाई रोजगार वा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानअनुरूप कार्यक्रम परिकल्पना गरिएको हो । जसले दुई तरिकाबाट नेपालमा बेरोजगार समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य लिएको थियो ।
पहिलो, कति मान्छे रोजगारीमा छन्, कति बेरोजगार छन् ? बेरोजगारहरूको शैक्षिक अवस्था के छ ? त्यसबारे विस्तृत विवरणको डाटाबेस तयार पार्ने र त्यहीबाट देशभित्र उद्योग, व्यवसायमा आवश्यक जनशक्ति पदपूर्ति गर्न समन्वय गर्ने । उद्योगहरूलाई दक्ष जनशक्ति चाहिएमा डाटाबेसमा समावेश बेरोजगार नागरिकहरूलाई सरकारले नै तालिम र उक्त अवधिका लागि निश्चित रकम उपलब्ध गराएर आपूर्ति गर्ने ।
दोस्रो, बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा सय दिनबराबरको काम र तलब दिने । कार्यक्रममा शैक्षिक योग्यता भएका र नभएका दुवै बेरोजगार नागरिकहरूलाई समावेश गर्ने प्रावधान राख्ने योजना बनाइयो । तर, अहिले कार्यान्वयनमा रहेको रोजगार कार्यक्रमका लागि छनोट गरिएको आयोजनाको प्रकृति नै शैक्षिक योग्यता नभएका नागरिकहरूमा बढी केन्द्रित गरिएका छन् ।
‘हामीले कार्यक्रम तय गर्दा शैक्षिक बेरोजगारलाई पनि राज्यले रोजगारी र तलब दिनुपर्ने परिकल्पना गरेका हौँ । त्यो भएको देखिन्न । कार्यक्रम कतै शतप्रतिशत पनि कार्यान्वयन गरेका छन्, कहीँ भ्रष्टाचारका कुरा पनि आएका छन्,’ बडाल भन्छन्, ‘तर, रोजगार कार्यक्रमको उद्देश्य जनतालाई राहत दिने मात्रै हो ।’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक डन्डुराज घिमिरेले अहिले देशभरबाट अशिक्षित बेरोजगारहरूको सूची प्राप्त भएको र उनीहरूमै केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन प्राथमिकतामा रहेको बताउँछन् । मन्त्रालयमा सूचीकृत बेरोजगारमा ०७५/७६ मा एक लाख ७० हजार एक हजार पाँच सय ७१, ०७६/७७ मा तीन लाख ६९ हजार तीन सय १३ र ०७७/७८ मा सात लाख ५२ हजार नौ सय ५५ सूचीकृत छन् ।
‘कार्यक्रमको उद्देश्य जे भनिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधिमै स्थानीय तहमा आयोजना छनोट गर्ने र त्यसमा आवश्यक सीप दिई रोजगारी दिने भन्ने छ । त्यसमा त अशिक्षित बेरोजगारहरू नै बढी पर्छन्,’ श्रम मन्त्रालयको प्रवक्तासमेत रहेका कार्यक्रम संयोजक डन्डुराज घिमिरे भन्छन् । कार्यक्रमको महत्वपूर्ण उद्देश्यमा स्थानीय तहले रोजगारसँगै रोजगारमूलक सीप पनि दिनुपर्ने र उनीहरूलाई दीर्घकालीन रोजगारीको सुनिश्चितता गराउनु पनि थियो । बडालले सुनाएको कार्यक्रमको उद्देश्य परिकल्पना गरेझैँ लागू भएको भए रोजगारीमा संलग्न भएका श्रेष्ठ, नेपाली र तामाङजस्ता नागरिकहरूलाई सीप सिक्ने र कमाइ गर्ने मौका एकैपटक मिल्ने थियो । त्यति मात्र होइन, उनीहरूलाई रोजगार दिलाउन सरकारले नै समन्वय गर्नुपथ्र्याे ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यांकअनुसार यो कार्यक्रममा लागत पारिश्रमिकमा आधारित आयोजनामा आर्थिक वर्ष ७७/७८ सम्ममा १४ अर्ब ६९ करोड २९ लाख र प्रशासनिक खर्चमा मात्रै दुई अर्ब २४ करोड ६१ लाख ७१ हजार गरी जम्मा १६ अर्ब ९३ करोड ९० लाख निकासा भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि १२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ, जसमा सात अर्ब निकासा भइसकेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनबाट एकजना नागरिकले पनि दीर्घकालीन रोजगारी प्राप्त गरेको तथ्यांक श्रम मन्त्रालयसँग छैन । ‘भर्खरै समीक्षा गरेर सकियो । केही समयपछि ससाना विवरण समेटेर हामी विस्तृत प्रतिवेदनबाट सबै खुलाउँछौँ,’ घिमिरे भन्छन् । (नयाँपत्रिका दैनिकमा याे समाचार छ, र अखबारमा विस्तृत रूपमा प्रकाशन गरिएकाे छ)
