काठमाण्डौं, २ पुष । संविधानसभामा दोस्रो शक्तिको रुपमा उदाएको नेकपा एमालेमा समानुपातिक सभासद छान्ने विषयमा विवाद देखिएको छ । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले टुङ्गो लगाउन नसकी केन्द्रीय कमिटीमा पठाएको समानुपातिकको सुचि तयार गर्ने जिम्मा घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भनेझै फेरी स्थायी कमिटिमै पुगेको छ । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीमा नेता केपी शर्मा ओली पक्षको बहुमत छ भने, केन्द्रीय कमिटिमा अध्यक्ष झलनाथ खनाल पक्षको बहुमत छ ।
समानुपातिक सभासदको विषय टुङ्गो लगाउने काम फेरी स्थायी कमिटीले नै पाए पछि त्यसका लागि चार वटा सूची तयार भएका छन् । अध्यक्ष झलनाथ खनाल, बरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली र महासचिव इश्वर पोखरेलका सूची बनिबनाउ अवस्थामा छन् ।

नेपालका कारण अरु २ गुट समस्यामा
कहिले अध्यक्ष खनाल पक्षमा लाग्ने त कहिले केपी ओलीको पक्षमा लाग्ने बरिष्ठ नेता माधब कुमार नेपालले अहिले आफ्नै सूची तयार गरेपछि दुबै पक्ष आक्रोशित छन् । अघिल्लो पटक दुइ ठाउँबाट पराजित भएका नेपाल यस पटक दुवै ठाउँबाट विजयी भएपछि अरु नेतालाई टेर्न छोडेको खनाल र ओली गुटमा चर्चा छ । उता गुटगत हिसावले माधव नेपालसँगै रहेका र काठमाडौं ५ बाट पराजित महासचिब इश्वर पोखरेल पनि अहिले नेपालले भन्दा अलग सूची स्थायी कमिटिमा पढेर सुनाएपछि नेताहरु थप हैरान परेशान भएका छन् । तर नेपालले चुनाब जितेर छाड्न लागेको काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ का लागि मोलमोलाई गर्न महासचिव पोखरेलले आफ्नो तर्फबाट पनि सूची पेश गरेको स्रोतको दावी छ ।

महाधिवेशनको हतियार
शीर्ष नेताहरुले समानुपातिक सभासदको सूचीलाई आगामी महाधिबेशनसँग जोडेका छन् । महाधिबेशनमा अध्यक्ष ताकेका वर्तमान अध्यक्ष खनाल, बरिष्ठ नेता नेपाल, महासचिव पोखरेल र नेता ओलीबीच शक्ति आर्जनको खेल सुरु भएको छ । कार्यकर्ताहरु आफ्नो पक्षमा पार्न समानुपातिक सभासदको लम्बे लम्बे सूचीहरु तयार भन्दै एक केन्द्रीय सदस्यले दुखेसो पोखे । आफ्नो पक्षका सभासद भएमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव जिल्ला तहमा पर्ने र महाधिवेशनमा आफ्नो परिणाम बलियो हुने दाउ नेताहरुले हेरिरहेकाछन् । महाधिवेशनमा निर्वाचन हुने लगभग निश्चित भएको अवस्थामा जिल्ला तहमा पनि आर्थिक रुपमा परिचालन गर्न समेत आफ्नो गुटको प्रभाव फैलाउन नेताहरुको होड चलेको बताइन्छ । त्यस अवस्थामा कुनै पनि शर्तमा सभासदका लागि आफ्नो गुटमा प्रभाव कम हुने गरी सहमती नगर्ने अडानमा नेताहरु रहेका छन् । इमान्दार, योग्य र गुटमा नलाग्ने कार्यकर्ताहरु भने अहिलेको समानुपातिक सुचीमा नपर्ने करिब निश्चित भएको कतिपयको गुनासो छ । महाधिबेशन आफ्नो पक्षमा पार्न समेत ठूलो धनराशी खर्च हुने भएकाले शीर्ष र दोस्रो तहका नेताहरुले त्यही आधारमा समानुपातिकको सूचीमा रहेका नामहरुको तानातान भइरहेको असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरु स्वयम बताउछन् । आर्थिक चलखेलका आधारमा समानुपातिक सभासद सिफारिस हुने चर्चा चलिरहेको बेला एमालेमा गुटगत शक्ति बलियो पार्न होडमा नेताहरु लागेको कारण सहमती जुट्न ढिलाई भएको गुनासो बल्खुमा प्राङ्गनमा यत्रतत्र सुन्न पाईन्छ ।

कम छैन आकांक्षीको दवाव
नेकपा एमालेको स्थायी र केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर शीर्ष नेताहरुलाई दवाव नदिन आग्रह गर्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गरे पनि आकांक्षीहरुले भने दवाव दिन छोडेका छैनन् । शीर्ष नेताहरुलाई दवाव दिन यसअघि निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको समानुपातिक सूचीमा रहेका नेताहरु शीर्ष नेताका घर, डेरा र बल्खु वरीपरी झुम्मिने गरेका देखिन्छन् । अहिले पार्टीको अवस्था राम्रो रहेको र फेरी यस्तो मौका आउन नसक्ने भन्दै सूचीवालहरु सभासद बन्न अन्तिम दौडधुपमा रहेका छन् । समानुपातिक सूचीमा रहेका र दवाव दिन आएका एक नेताले बल्खुमा भने ‘अहिले एमालेले जति सीट पाएको छ, यो अनुमान नै नगरिएको सीट हो । त्यसैले यस्तो अवस्थामा परिएन भने कहिल्यै पनि परिदैन ।’ सभासद बन्नका लागि पैंसा खर्च नगर्ने आफ्नो पार्टीमा कोही पनि नभएको उनले स्वीकार गरे । केही मझौला नेताहरु भने पार्टीमा गुटको प्रभाव र पैसाको ठूलै चलखेल भएको चाल पाएपछि आफ्नै गाउँ फर्किएका छन् । एक नेताले भने — ‘हामीसँग नेतालाई बुझाउने पैसा जोहो गर्ने क्षमता छैन । किन काठमाडौंमा खर्च गरेर बस्नु र ?’ सभासद बन्नका लागि थेग्नै नसकिने गरी आर्थिक चलखेल भएको उनको गुनसो थियो ।

बहाना एमाओवादी
नेकपा एमालेका पनि शीर्ष नेताहरुबीच देखिएको चर्को गुटबन्दीका कारण सहमतिमा समानुपातिक सभासद छान्ने काम समेत रोकिएको छ । एमालेमा अझै पनि केही दिनसम्म यो विवाद कायम रहने र अन्तिम दिनसम्म नै यसको गृहकार्य चलिरहने बल्खु स्रोत बताउँछ । निर्वाचन आयोगले एकीकृत माओवादी सहितका सबै दलहरुलाई सभासदको अन्तिम सूची बुझाउन भन्दै सोमबार पुस १० गते सम्मका लागि समय थपेको छ । संविधासभामा आफ्नो तर्फका सभासद नपठाउने अडानमा रहेका एकीकृत माओवादी सहितका दलहरुले पनि म्याद थप्नका लागि निर्वाचन आयोगमा आग्रह गरे । उनीहरुको यो आग्रहले सूची बनाउन नसकेका एमाले काँग्रेसलाई नै भएको छ । उनीहरुले गृहकार्य गर्न थप समय पाएका छन् । केही सञ्चार माध्यममा एमालेका नेताहरुले एमाओवादीलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि म्याद थपिएको बताएका छन् तर पनि म्याद नथपेको अवस्थामा तीन गते बुधबारसम्म एमालेले सूची बुझाउन नसक्ने निश्चित थियो । निर्वाचनमा घात, अन्तरघातको बारेमा चर्को बहस गरेका एमालेका नेताहरुलाई समानुपातिक सभासद छनौटको विषयले आच्छु आच्छु भएका छन् ।