काठमाण्डौ – संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टी पराजित हुने डरले थुम्थुम्याइएको नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको गुटहरु फेरी सक्रिय भएका छन । सभापति सुशील कोइराला र नेता शेरबहादुर देउवा पक्षबीच शक्ति बाँडफाँडको विषयलाई लिएर फेरी चर्को गुटबन्दी सुरु भएको छ ।

राजधानीमा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा गुटबन्दी सतहमा देखिएको छ । अबको सरकारको नेतृत्व, समानुपातिक सभासद चयन र दलहरुबीचको सहमती प्रक्रियाका विषयमा काङ्ग्रेस बैठकमा दुइ धार देखिएको छ ।
संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने करिब निश्चित भएपछि सभापति कोइराला र नेता देउवा दुबैले आकाँक्षा प्रकट गरेका छन् । केन्द्रीय समितिको बैठकमा कोइराला र देउवा पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरुले आ–आफ्नो गुटको पक्षमा धारणा राखिरहेका छन । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ धेरै संख्यामा विजयी केन्द्रीय सदस्यहरुले सभापति कोइरालाको आलोचना गरेका छन् । सभापति कोइराला पक्षका धेरै जसो केन्द्रीय सदस्यहरुले भने निर्वाचनमा देउवा पक्षबाट अन्तरघात भएको भन्दै केही नेताहरुको नामै किटेर कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।

संसदीय समितिमा बहुमत पु-याउने कसरत
संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ बहुमत पाएको देउवा पक्षले समानुपातिक सभासदको मापदण्ड संसोधन गर्दै संसदीय दलमा पनि आफ्नो पक्षको बहुमत पु-याउने कसरत गरेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको विधानमा संसदीय दलको नेता स्वतः प्रधानमन्त्री हुने ब्यवस्था रहेकाले देउवाले मापदण्ड सच्याएरै भएपनि बहुमत पु¥याउने कसरत गरेको कोइराला पक्षका नेताले आरोप लगाएका छन् । देउवा पक्षमा रहेकाहरुले सभासद सिफारिसमा पहिले सभासद भैसकेकाहरुलाई स्थान नदिन माग गरेका छन् । यद्यपि सैद्धान्तिक रुपले कोइराला पक्षधरहरुले समेत यसको समर्थन गरेका छन् । पुराना समासद नदोहोरिएको अवस्थामा आफ्नो पक्षको बहुमत हुने देउवा पक्षले विश्वास लिएको छ । देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्य नारायण खड्काले संसदीय समितिमा जसको बहुमत भएपनि नयाँ अनुहार ल्याउन लविङ्ग गरिरहेका छन् । उनले पार्टीका क्षमतावान र इमान्दार कार्यकर्तालाई स्थान दिनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद नभएको जिकिर गरे ।

साथ दिनेहरुले छोड्लान् भन्ने कोइरालाको चिन्ता
एकीकृत माओवादी सहितका दलहरुसँगको सहमतीको प्रक्रियाको विषयमा कोइराला पक्षका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सभापति कोइरालाकै पक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरु गगन थापा, नविन्द्रराज जोशी, धनराज गुरुङ, जीवन परियार लगायतले समेत कोइरालाको चर्को आलोचना गरेका छन् । सभापतिले एकीकृत माओवादीसँग पाँच बुँदे सहमती गर्न लागेको भन्दै उनीहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् । सभापति कोइराला पक्षका नेताहरुले नै कोइरालाको आलोचना गरेपछि देउवा पक्षलाई आफ्नो हात माथि पार्न सजिलो भएको छ । केही केन्द्रीय सदस्यहरुले भने एमालेको भन्दा एकीकृत माओवादीको साथ लिन उत्तम हुने धारणा राखेका छन् । केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले एमालेसँग मिलेर एकीकृत नेकपा माओवादीलाई बाहिर राखेर सरकार चलाउनु भन्दा प्रतिपक्षमा नै बस्न उचित हुने धारणा राखेका छन् । एकीकृत माओवादीलाई बाहिर राखेर संविधान बनाउन नसकिने र बनेपनि त्यो दिगो नहुने विश्वकर्माको बुझाइ छ । केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य, नरहरि आचार्य, अर्जुनप्रसाद जोशी, मोहम्मद आफ्ताव आलम, कृष्णचन्द्र नेपालीले एमाओवादीसँग सहमती गरिएपनि केन्द्रीय समितिमा छलफल गरी पारदर्शी ढंगले लाग्न सुझाब दिएका छन् । आफुले विश्वास गरेका नेताहरुले आफ्नो चर्को आलोचना गरे पछि प्रधानमन्त्रीको कुर्ची ताकेका कोइराला झस्किएका छन् ।

प्रजातान्त्रीक पार्टीमा बोल्नै बन्देज
नेपाली काङ्ग्रेसमा विवाद चर्किदै गएपछि बैठकमा सबै सदस्यहरुले बोल्न नपाउने सम्भावना बढेको छ । मंगलबार र बुधबार गरी २७ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले मात्रै विचार राखेको भए पनि कोइराला पक्षकै नेताहरुले बैठक लम्ब्याउन उचित नठाउनेपछि छिटो सक्ने तयारी भएको छ । बोल्ने आकांक्षी थपिएपनि विषय दोहोरिएको भन्दै सभापति कोइरालाले रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन् । बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले समानुपातिक सभासद चयनमा भागबण्डा नगर्न चेतावनी दिदै त्यसको मापदण्ड बनाएर पारदर्शी गर्न सुझाब दिएपनि त्यसलाई कसैले टेरपुच्छर लाएको छैन । केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी, जीवन परियार, पार्वती डी.सी. चौधरी लगायतले अन्तर्घातिहरुलाई नै सभासद बनाउने खेल भैरहेको दावी गर्दै उनीहरुमाथि कारवाहीको मापदण्ड बनाउन माग गरेका छन् ।

राष्ट्रपति बारे भने एक ठाउँमा
अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनपछि राष्ट्रपति आफ्नो भागमा पारेको काङ्ग्रेस अहिले पनि राष्ट्रपति जोगाउने अडानमा छ । पार्टी नेतृत्व अनावश्यक रुपमा राष्ट्रपतिको अल्झनमा लागेको भन्दै सबैजसो केन्द्रीय सदस्यहरुले शीर्ष नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् । नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीले राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने मागको विपक्षमा भने काँग्रेसमा विवाद छैन । नयाँ सरकारको नेतृत्व पाउन राष्ट्रपतिमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने बरु प्रतिपक्षमा नै बस्न उचित हुने केन्द्रीय सदस्यहरुको सुझाब आएको आमोदप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।

सहमतिका लागि झन उल्झनको संकेत
नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले सहमतिको खाका ल्याउने अपेक्षा गरिएको भएपनि आफैमा विभाजित मानसिकता बोकेर बैठक सकिने संकेत देखिएको छ । समानुपातिक सभासद छनौटको आन्तरिक विषयमा समेत स्पष्ट मापदण्ड बनाउन नसक्ने देखिएको बैठक सरकारको नेतृत्वको विषयमा पनि अन्यौल थावत राख्दै सकिने संभावना रहेको श्रोतले बताएको छ । नेकपा एमालेसँगको सहकार्य वा एकीकृत माओवादीसँगको सहकार्य भन्ने विषयमा पनि कुनै ठोस निर्णय हुने संभावना कमजोर देखिएको बताईन्छ । समानुपातिक उम्मेदवार छनौटको मापदण्ड, सरकार गठन, संविधान निर्माण र अन्य दलहरुसँगको सहकार्य बारे धारणा बनाउन बसिरहेको भनिएको बैठकले ठोस निश्कर्ष ल्याउन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर जारी संक्रमणकालमा पर्ने र सरकार गठन प्रक्रिया अझै लम्बिने देखिएको छ ।

गुटबन्दी चर्किने
सरकारको नेतृत्व, अन्य दलहरुसँगको सम्बन्ध लगायतका विषयलाई लिएर चर्किएको विवाद तत्काल साम्य नहुने भएको छ । काङ्ग्रेसका दुईजना शीर्ष नेताहरु नै विभाजित अवस्थामा रहेकोले गुटबन्दी थप चर्कने संकेत देखिएको छ । उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले समेत सभापति कोइराला र देउवाको विवादको बीचचमा आफुलाई प्रधानमन्त्रीको दाबेदारको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारको नेतृत्वमा सभापति कोइराला वा नेता देउवा वा उपसभापति पौडेल जोसुकै आएपनि अर्को पक्ष असन्तुष्ट हुने र त्यसको असर दीर्घकालसम्म रहनसक्ने भन्दै इमान्दार कार्यकर्ताहरु चिन्तित बनेका छन ।