निजामती र प्रहरी संगठनबिना प्रदेश सरकार चलाउन कठिनाइ भएको भन्दै गण्डकी प्रदेशले पनि केन्द्रको विरोधका बावजुद प्रहरी ऐनको मस्यौदा बनाउन सुरू गरेको छ।
‘प्रदेशभित्रको चेन अफ कमाण्ड आफ्नो हातमा छैन, कानुन कार्यान्वयन र जनतालाई चाहिने सेवा प्रवाह गर्ने निजामति संगठन पनि छैन भने सरकारले शक्ति प्राप्त गर्दैन,’ गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले भने, ‘निजामती र प्रहरी संगठनबिना प्रदेश सरकारको कुनै अर्थ छैन।’
यसै कारण गण्डकी प्रदेशले पनि प्रहरी सम्बन्धी कानुन मस्यौदा गरिरहेको उनले बताए।
‘संघीय कानुन आउने कहिले हो कहिले। हामीले त्यसकै मुख हेर्नुभन्दा केही तयारी गरेर त बस्नुपर्यो भन्ने छ। पछि संघीय कानुनसँग बाझिएका बुँदाहरू हटाउने/थप्ने गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
संविधानमा प्रदेशको आफ्नै प्रहरी संगठन हुने भन्ने व्यवस्था छ। तर त्यसका लागि पनि पहिले संघीय संसदले नै कानुन बनाउनुपर्छ। संघीय कानुनले केन्द्रीय र प्रदेश प्रहरी बिचको समन्वय र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्छ। त्यसैका आधारमा प्रदेशले आफ्नो प्रहरी कानुन र संगठन निर्माण गर्ने हो। तर, केन्द्र सरकारले कानुन तर्जुमा गरेर संसदमा समेत लगेको छैन।
केन्द्र सरकारको यही ढिलाइबाट दिक्दार भएर प्रदेश नम्बर २ ले आफ्नै प्रहरी कानुन बनायो। केन्द्रले आफूले कानुन नबनाएसम्म प्रदेश सभाले बनाउन नसक्ने र त्यो कार्यानन्वयन पनि हुन नसक्ने जिकिर गर्यो।
त्यसपछि प्रदेश २ को प्रदेससभाले पास गरेको कानुन अझै प्रमाणिकरणका लागि पठाएको छैन।
मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले आफ्ना गुनासो केन्द्र सरकारले नसुन्दा प्रदेश सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको र जनतालाई पहिलेभन्दा असुविधा भएको जिकिर गरे।
‘संघीयता नयाँ प्रणाली हो त्यसैले अलिअलि अलमल त हुन्छ। खासगरी जनतालाई सेवा सुविधा छिटो पुर्याउन प्रदेश बनाइयो, सरकार बनाइयो। तर, हामीलाई बजेट कार्यान्वयन गर्नसमेत समस्या भएको छ। पहिलेभन्दा सुविधा दिनका लागि प्रदेश सरकार बने तर उल्टो भएको छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
गुरूङका अनुसार, प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट कार्यान्वयन गराउन सबैभन्दा पहिले आफू मातहतका कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ। त्यसपछि तिनमा कर्मचारी राख्नुपर्छ।
केन्द्र सरकारले जिल्लाका विभिन्न कार्यालय भंग गरेर प्रदेश मातहत ल्याइदियो। तर, तिनै कार्यालय कहाँ रहने भन्नेसमेत अझै टुंगो लागेको छैन।
पहिले सबै जिल्लामा खानेपानीको कार्यालय थियो। अब एउटा प्रदेशमा खानेपानीका पाँच वटा कार्यालय रहने भए। ती कार्यालयको अधिकार क्षेत्र के हुने। कहाँ कहाँ खानेपानीको सुविधा कसरी दिने भन्ने तय भएको छैन।
त्यस्तै जिल्ला शिक्षा कार्यालय हटाएर अहिले सरकारले जिल्ला शिक्षा समन्वय शाखा निर्माण गरेको छ। त्यो सिडियो कार्यालय अन्तर्गत राखियो। उक्त शाखाका अधिकृतले गाउँ र नगरमा गएका शिक्षा हेर्ने उप-सचिवलाई परिचालित गर्ने अव्यवहारिक व्यवस्था केन्द्र सरकारले गरेको छ।
गाउँ नगरमा पठाएका उप-सचिवले के कसरी काम गर्ने र तलब सुविधा कसरी पाउने भन्नेसम्म टुंगो छैन।
जनस्वास्थ्य कार्यालय, कृषि तथा पशुविकास कार्यालयको अवस्था पनि त्यस्तै छ।
कार्यालयलाई काम गराउन प्रदेश सरकारसँग कर्मचारी अभाव नै मुख्य समस्या भएको मुख्यमन्त्री गुरूङको भनाइ छ।
उनका अनुसार, सरकारले कि त पर्याप्त कर्मचारी पठाइदिन सक्नुपर्थ्यो। नसके कानुन निर्माणको बाटो खोलिदिनुपर्थ्यो।
केन्द्र सरकारले दुवै कुरा गरेको छैन।
प्रदेश सरकारले केन्द्रसँग मागेको जति कर्मचारी सरकारले पठाइ दिएन।
‘उदाहरणका लागि हाम्रो प्रदेशका वन कार्यालय सञ्चालन गर्न मात्र ६ सय ९६ कर्मचारी आवश्यक छ भन्ने रिपोर्ट आएको थियो। यही रिपोर्ट हामीले केन्द्रमा पठायौं। केन्द्रले जम्मा २८ जना कर्मचारी पठाएको छ। भन्नुस् त प्रदेशका कार्यालय अब कसरी चल्न सक्छन्?,’ उनले आक्रोश पोखे।
सुरूमा केन्द्र सरकार मातहत भएका कर्मचारी नै तल पठाउने हो। प्रदेश निर्माण भइसकेपछि भने उसले आफ्ना कर्मचारी आफैं भर्ना गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रदेशलाई सजिलो बनाइदिन पहिले केन्द्रले आयोगको कार्यविधि बनाइदिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, त्यो व्यवस्था अनुसार पहिले काम गर्नुपर्ने केन्द्र सरकारले नै हो।
संविधानमा प्रदेशको आफ्नै लोक सेवा आयोग हुने भन्ने व्यवस्था छ। तर, त्यो आयोग निर्माण र अधिकार क्षेत्र तय भने केन्द्र सरकारले गरिदिने संविधानमै छ।
केन्द्र सरकारले यस्तो कार्यविधि नबनाइदिए प्रदेशले आफ्नो लोक सेवा आयोग सम्बन्धी कानुन बनाउन सक्दैन। कर्मचारी भर्नाको त कुरै भएन।
‘केन्द्रले अहिलेसम्म कार्यविधि पनि बनाइदिएको छैन। हामीले कति गुनासो गर्नू? खाली गुनासो मात्र गर्छन् भन्ने परिसक्यो तर सुन्दैनन्। हाम्रो काम गर्ने हातै बाँधिएका छन्,’ उनले भने।
(सेतोपाटी डटकममा अन्तर्वार्ता छ ।)
