सुशिला कार्की
भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको गुनासो सर्वत्र छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार छ भन्नेमा सबै सहमत छन्। न्यायापालिकाका प्रमुखदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखसम्म भ्रष्टाचार व्याप्त रहेकोमा सहमत छन्। हालै मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले भनेका छन्, ‘मालपोत कार्यालयमा कारबाही गर्ने हो भने एउटै कर्मचारी पनि नरही शून्य हुनेछ।’ यसरी भ्रष्टाचार बढ्नुको मूल कारण दण्डहीनता हो। भ्रष्टाचार नहुने देश पाउन मुस्किल नै पर्छ। तर विकसित र कानुनी शासन स्थापित भएका देशहरूमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइन्छ। भ्रष्टाचारीलाई सजाय दिइन्छ। नेपालमा भने भ्रष्टाचारिविरुद्ध कारबाही भएको उदाहरण निकै कम छ।
राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर पदमा बस्नेहरूको नियत फेरिएन। बरु नयाँनयाँ अनुहारका भ्रष्टाचारी देखा पर्दै गए। भ्रष्टाचारको रकम बढ्दै गयो। पञ्चायतकालमा पञ्चहरू भ्रष्टाचार गर्थे। त्यतिबेला प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेको राजनीतिक दलहरूले त्यसको विरोध गर्थे। ०४६ सालको परिवर्तनपछि तिनै राजनीतिक दल शासनको बागडोर सम्हाल्ने अवस्थामा पुगे, तर उनीहरू आफैं भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन थाले। पहिले हजार, लाखको मात्रामा भ्रष्टाचार हुन्थ्यो। अहिले करोड र अर्बौंको मात्रामा हुन थालेको छ। भ्रष्टाचार झन् व्याप्त भएको अनुभूति हुन्छ। त्यसरी नै प्रहरी प्रशासन, सरकारी कार्यालय न्यायालय, भन्सार, मालपोत जताततै भ्रष्टाचार भएको चर्चा हुन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि भ्रष्टाचारबाट अछुतो छैन भनिन्छ। अदुअआले गरेको कारबाही हेर्दा पियन, खरदार, मुखिया, सुब्बा, हबल्दार, सई, प्रहरी जवानजस्ता तल्ला तहका कर्मचारी मात्र पक्राउ परेको देखिन्छ। नक्कली सर्टिफिकेटमा पनि ठूला पदधारीहरूलाई कारबाहीमा ल्याएको देखिँदैन।
भ्रष्टाचारका रूप पनि विविध छन्। कतै नीतिगत हुन्छ भने कतै प्रत्यक्ष आर्थिक लेनदेन हुन्छ। सुनिन्छ– ठूला–ठूला ठेक्कापट्टा मिलाइदिएबापतको घुसको आदान–प्रदान अचेल विदेशमा हुन थालेका छन्। स्वास्थ्य सेवा, भोजन, औषधोपचार, खानेपानी, सञ्चार सेवा, बाटोघाटो, वन, जंगल, जमिन, ढुंगा–बालुवाजस्ता जनताका आम आवश्यकताका क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार छ। पहाडमा हुने बहुमूल्य जडीबुटी बहुमूल्य खनिज कुन तस्करको हातमा छ कसैलाई थाहा छैन। हामीसँग कति खनिज छ र कति उत्खनन भएका छन्, स्पष्ट अभिलेख नै छैन। अवैध रूपमा खनिएका खानीले कति भूक्षय हुने हो र कतिको बास उठाउने हो यकिन छैन। यी सबैको पछाडि जोडिएको छ– हाम्रो झांगिदै गएको राजनीति। राजनीति अहिले सेवाभन्दा पनि पेसा बनेको छ। अलिकति चल्तापुर्जाहरू राजनीतिमा होमिएका छन्। बिनालगानी, हिलो माटो नटेकी, फोन र मोबाइल चलाएको भरमा कमाइ हुने उद्योग बनेको छ राजनीति। धेरै डिग्री पनि लिनुनपर्ने, सम्पर्क र मसल शक्ति भए पुग्ने सजिलो पेसा बनेको छ यो। ठेक्कापट्टादेखि नियुक्तिसम्ममा शक्ति प्रयोग गरी मिलाइदिएबापत रकम आर्जन गर्ने उद्यम बनेको छ राजनीति।
राजनीति गर्नेहरू नै व्यापारी बनेको आम जनताको गुनासो छ। अधिकांश राजनीतिक कार्यकर्ता व्यक्तिगत बैंक खोलेर बैंकर बनेका छन्। तिनैले मेडिकल शिक्षण संस्था र अन्य शिक्षण संस्थामा लगानी गरेका छन्। जल, जमिन, वन, ढुंगा, माटो, गिटी, यातायात, दूरसञ्चार, ठूला ठेक्कापट्टा सबैमा उनीहरूकै संलग्नता छ। त्यसेले उनीहरूको व्यापार र मुनाफा अनुकूल हुने गरी कानुन बन्छ। उनीहरूले प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहन गर्ने गरी ठेक्कापट्टा दिइन्छ। जगजाहेर छ पुल बन्छ तर कम समयमै ढल्छ। बाटो कालोपत्रे भएको एक महिनामा पुरानै अवस्थामा पुग्छ। एकै बर्खामा सरकारी भवन चुहिन थाल्छ। तर पनि किन कारबाही हुँदैन ?
जताततै हुने भ्रष्टाचारकै कारण देशमा विकास हुन सकेको छैन। स्थानीय स्रोतमा स्थानीय जनताको सभागिता र अधिकार स्थापित गर्ने हो भने नेपालमा विकास असम्भव होइन। राज्यले स्थानीय जनतालाई आफ्नो स्थानीय स्रोतप्रति अपनत्व जगाउन सक्नुपर्छ र यसको अधिकार हामीसँग छ भन्ने बोध गराउन सक्नुपर्छ। त्यसमा पनि राजनीतिक ‘च्यानल’ कै आधारमा हुने भ्रष्टाचारले अवरोध उत्पन्न गरिरहेको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सूचीअनुसार संसारका १७५ देशमध्ये नेपाल १२२ औं कम भ्रष्ट देशमा छ। जबकि सन् २००४ मा यो ९० औं सूचीमा थियो। भ्रष्टाचारकै कारण जनताको नाममा छुट्ट्याइने बजेटको चौथाइ पनि लक्षित वर्गसम्म पुग्दैन।
बाध्यतामा परेर घुस दिनेहरूले अब मिटु अभियान सुरु गरेर भ्रष्टाचारीको नाम सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। यसरी घुस दिन बाध्य भएका सबैले मिटु अभियान सुरु गरे देशैभरका भ्रष्टाचारीको नकाब उत्रिनेछ। हरेकको साँचो अनुहार बाहिर आउनेछ।
आम जनता मुलुकभित्र रोजगार नपाएर बिदेसिन्छन्। अर्काको देशमा दुःख खेप्छन्। उनीहरू नै लुटिन्छन् र कुटिन्छन्। अकाल मृत्युवरण गर्न विवश छन् उनीहरू। तिनैले न्याय पाउँदैनन्। म्यानपावर कम्पनीहरूले घोटालान गरिदिएका हुन्छन्। एउटा कामको भनेर अर्को काममा फसाइदिन्छन्। तर त्यस्ता दलाल कम्पनीमाथि कारबाही भएको कतै देखिँदैन। भनिन्छ, म्यानपावर कम्पनीमा पनि विभिन्न नेताहरूको लगानी छ।
अदुअआले विगतमा गरेको कारबाही हेर्दा व्यक्तिपिच्छे फरक प्रवृत्ति देखिन्छ। कसैले भ्रष्टाचारीसँगै मिलेर कमाउने काम गरे भने कसैले भ्रष्टचारीलाई तर्साई असुले त कसैले भ्रष्टाचारीसँग साँठगाँठ गरी चोखिने कामसम्म गरे। कोही नातावाद र कृपावादका आधारमै काम गरी हिँडे। कसैले त स्वच्छ छविको लाई नै अनेक प्रपञ्च गरी भ्रष्टाचारी ठह¥याउन बल गरे। नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हिम्मतका साथ ठूला भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सकेको देखिँदैन। वर्तमान प्रमुख आयुक्तले कारबाही गर्ने अठोट व्यक्त गरे पनि सुरुवाती चरणमै त्यो देखिएन। उहाँ एकातिर मालपोतमा भ्रष्टाचार छ पनि भन्नुहुन्छ भने अर्कोतिर कारबाही गरे मालपोत शून्य हुन्छ पनि भन्नुहुन्छ। भ्रष्टाचार देखे कारबाही नबोली गर्नुपर्ने थियो। उहाँको अभिव्यक्ति नै विवादास्पद छ। उहाँले भनेअनुसार त देशैभरका मालपोतका कर्मचारीहरूले ऐलानी, पर्ति र सरकारी जग्गा, कुनकुन समयमा ककसका नाममा दर्ता गरे भन्ने खोजबिन हुनुपर्ने थियो। मौखिक रूपमा भ्रष्टाचार छ भन्दैमा त्यसको निराकरण हुने होइन।
नेपाल र नेपाली गरिब हुनुमा पहिलो दोष भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई दिनुपर्छ। यसमा सामाजिक चिन्तनको पनि दोष छ। जसरी पनि कमाउनेलाई वाहवाही गर्ने हाम्रो संस्कारले पनि भ्रष्टाचार बढाइरहेको छ। यसको अर्थ भ्रष्टाचार बढ्नुमा सबै सरकार र सबै प्रशासक, शासक जिम्मेवार र दोषी छन् भन्ने होइन। कतिपय व्यक्ति देशप्रति एकदमै इमानदार छन्। उनीहरूमा देशनिम्ति केही गरौं भन्ने भावना पनि छ। तर अधिकांश भने भ्रष्ट प्रवृत्तिका छन्। आफ्नो सुखलाई मात्र सुख ठान्ने, आफ्नो आँगन, घर सुकिलो र भव्य भए पुग्ने, आफ्ना सन्तानको उन्नति र भविष्य सुनिश्चित भए पुग्ने चिन्तन भएकाहरू बढी हुँदा नै भ्रष्टाचार झांगिएको हो। विकासका स्रोतलाई आफ्ना मस्तीका निम्ति प्रयोग गरी सुविधामै रमाउने यस्ता प्रवृत्तिका मानिस हरेक सरकारको पालामा देशको दोहन गर्न पल्केका छन्। राजनीतिक वृतमा आफू नभए देश नै नचल्नेजस्तो छवि बनाएका छन् उनीहरूले।
नेपलाका सञ्चारमाध्यमले भ्रष्टाचारबारे प्रशस्त समाचार सम्प्रेषण गरेका छन्। दिनरात परि श्रम गरी भ्रष्टाचारको खुलासा गरेको देखिन्छ। नेताहरू मुलुकमा भ्रष्टाचार छ र हामी निवारण गर्छौं पनि भन्छन्। तर निर्बाध रूपमा भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन बढेको महसुस हुन्छ।
राजनीतिक वृतमा एकअर्कालाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप–प्रत्यारोप लगाएको पाइन्छ। तर कसैले पनि आफू शासनमा हुँदा आफैंले लगाउने गरेको आरोप पुष्टि गरेको भने पाइँदैन। २०४८ सालदेखि आजसम्म भ्रष्टाचारीविरुद्ध हुने हरेक कारबाहीमा व्यक्तिगत पहुँचले काम गरेको देखिन्छ। पहुँच ठूलो छ भने कारबाही नहुने र पहुँच नभए कारबाही हुने गरेको पाइन्छ। भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउने हो भने भ्रष्टाचारीविरुद्ध सख्त कारबाही हुनैपर्छ। राजनीतिक आस्था र पहुँचकै आधारमा कोही छुट्न पाउनु हुँदैन।
भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि जनताको पनि आफ्नो कर्तव्य छ। आपसी गफ तथा गल्ली र चोकहरूमा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दैमा र त्यसविरुद्ध तीतो पोख्दैमा भ्रष्टाचार उन्मूलन हुँदैन। कोही कसैले बाध्यताले घुस दिएको छ भने सबैसामु केकति कारणले कसलाई कहिले कति रकम दिएको हो उल्लेख गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार राष्ट्रघाती अपराध हो र यसले राष्ट्रलाई डुबाउँछ। भ्रष्टाचारीको न जात हुन्छ न धर्म। न त उसमा देशको कुनै चिन्ता हुन्छ। उसको एक सूत्रीय प्रयास भनेको नाजायज रकम संकलन गर्नु हो। त्यसैले घुस मागेर घुस दिएको घटना अब लुकाउनु हुँदैन। एकपटक हो काम बन्छ भने खाओस् भन्ने चिन्तनले भ्रष्टाचारीलाई प्रश्रय मिल्छ। त्यसैले अब जनता बोल्ने बेला भएको छ।
अमेरिकाबाट सुरु भएको महिला हिंसाविरुद्धको ‘मि टु’ अभियानले अहिले संसारभर नयाँ आन्दोलन छेडेको छ। त्यसैगरी नै हामीले भ्रष्टाचारमा पनि ‘मि टु’ आन्दोलन सुरु गर्नुपर्ने भएको छ। घुस लिनेदिने प्रक्रिया गोप्य हुन्छ। सबै लेनदेनको आवश्यक प्रमाण जुटाउन कठिन हुन्छ। हुन त घुस लिनेदिने दुवैलाई देशको शत्रु भनिन्छ, तर मानिसले बाध्यतामा परेर घुस दिएको हुनसक्छ। त्यसरी बाध्यतामा परेर घुस दिनेहरूले अब मिटु अभियान सुरु गरेर भ्रष्टाचारीको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसरी घुस दिन बाध्य भएका सबैले मिटु अभियान सुरु गरे देशैभरका भ्रष्टाचारीको नकाब उत्रिनेछ। हरेकको साँचो अनुहार बाहिर आउनेछ। साथसाथै समाजमा भ्रष्टाचारीलाई निरुत्साहित गर्ने संस्कार विकास हुनेछ। त्यसैले अब निडरतापूर्वक पोल खोलौं, कसले कहिले केका लागि कति रकम मागेका थिए, कति दिइएको थियो उल्लेख गरौं। सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रष्टाचारविरुद्ध मिटु अभियान सुरु गर्न सके भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान अगाडि बढ्नेछ।
(अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट साभार)
