काठमाडाैं, २५ मंसिरः राजस्व अनुसन्धान विभागले ४१ वटा व्यापारिक फर्म कारबाहीको दायरामा ल्याएकाे छ । यी सबै फर्मविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै विभागले पाँच अर्ब एक करोड २० लाख ५४ हजार बिगो र तीन वर्षको सजाय मागेको छ।
कारबाहीमा परेका फर्महरूबाट दुई अर्ब ५१ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ। २२ करोड ५७ लाख ९८ हजार १३९ रुपैयाँ धरौटीबापत रकम दाखिला भएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ। छ महिनाको अवधिमा भन्सार चुहावट गर्ने नेपालगञ्ज भन्सारका प्रमुख अधिकृतसहित कर्मचारीहरू पनि कारबाहीमा परेका छन्।
कारबाहीमा पर्नेमा प्रमुख भन्सार अधिकृत जनार्दन आचार्य, अधिकृत बटुकृष्ण अधिकारी, जाँचकी वसन्तकुमार सुवेदी, भन्सार एजेन्ट दिनेशकुमार बानियाँ, कम्प्युटर अधिकृत चन्द्रबहादुर क्षेत्री, भन्सार सहायक जितबहादुर श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा छन्। उनीहरू सबैलाई ४६ लाख ४० हजार बिगो मागी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
राजस्व छलीमा भन्सार कर्मचारी र भन्सार एजेन्ट कारबाहीमा परेको यो पहिलोपटक भएको विभागले जनाएको छ।
उनीहरूले दूध र घ्यूको नक्कली भन्सार प्रज्ञापन पत्र बनाएर चोरी पैठारी गरेको र नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिल बनाएर राजस्व छली गरेको पुष्टि भएको विभागले जनाएको छ। यही प्रकरणमा उनीहरूबाहेक २२ जना व्यवसायी पनि कारबाहीमा परेका छन्। उनीहरू सबैलाई ४६ लाख ४० हजार बिगो र तीन वर्ष कैद मागी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
व्यापारिक फर्ममा सबैभन्दा बढी कर छल्ने हिमालयन कार्गो छ। हिमालयन कार्गोले ५४ करोड ४२ लाख कर छलेको अभियोग प्रमाणित भएको छ।
उसलाई राजस्व चुहावट अभियोगमा बिगो र जरिवानासमेत गरी दुई अर्ब ७२ करोड असुल गर्न र तीन वर्षसम्म कैद मागी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
भदौ १ गते दायर मुद्दामा हिमालयन कार्गोका सञ्चालक विनोदकुमार गुप्ता र उनकी श्रीमती मधुकुमारी गुप्ता जेलमा छन्।
१० किलो सुन चोरी पैठारीमा छिरिङ लामा, लोप्साङ तेन्गे लामालाई ५४ करोड २७ लाख ५७ हजार १०५ रुपैयाँ बिगो जरिवाना र तीन वर्ष कैद सजाय मागी अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
दीपककुमार मौर्यसमेत ६ जनाविरूद्ध तीन किलो सुन भन्सार चोरी पैठारी गरी राजस्व चुहावट गरी विदेशी विनिमय अपचलन अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
उनीहरूलाई ४४ करोड ६५ लाख ४४ हजार बिगो र जरिवानासहित तीन वर्ष सजाय माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। ६ किलो सुन चोरी पैठारीमा तेञ्जिङ तामाङविरूद्ध ५० करोड ५५ लाख ४४ हजार बिगो जरिवाना र तीन वर्ष सजाय मागी मुद्दा दायर गरिएको छ।
कालो हिरा चोरी पैठारीमा व्यवसायी रमेश रजकसहित ८ जना कारबाहीमा परेका छन्। छाला भनी मरिच निकासी गर्ने सञ्जय अग्रवाल, रामशंकर यादव, धर्मेन्द्रकुमार र राजकुमार गुप्ता कारबाहीमा परेका छन्। उनीहरूलाई ६ करोड ७३ लाख २९ हजार बिगो जरिवाना र कैद माग गरिएको छ।
कारबाहीमा पर्ने अन्य फर्महरूमा शिव इन्टरप्राइजेज, मण्डला अजिमा इन्टरप्राइजेज, सुभान इन्टरनेशनल, लुम्बिनी पान मसला उद्योग लगायत छन्।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आइकन कारबाही भएको यो तथ्यांक निकै ठूलो हो, अर्थ मन्त्रालय मातहत रहँदा विभागले यसरी कारबाही गर्न सकेको थिएन,’ विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले भने।
राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत रहँदा राजस्व असुलीमा उल्लेख्य प्रगति भएको थिएन। अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारी राजस्व उठाउने र चुहावट अनुसन्धान र नियन्त्रण पनि हेर्ने हुँदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको विभागको ठम्याइ छ।
प्रधानमन्त्री मातहत आइकन राजस्व संकलन पनि बढेको मैनाली बताउँछन्। उनका अनुसार अहिले राजस्व संकलनको प्रगतिको ‘रिपोर्टिङ’ सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुन्छ।
राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा संकलन ऐन–२०५२ ले राजस्व संकलनमा शून्य सहनशीलता लागू गरे पनि अर्थ मन्त्रालय मातहत रहँदा कार्यान्वयन फितलो थियो।
राजस्व संकलन फितलो भएको अवस्थालाई लक्षित गर्दै सरकारले गत फागुनमा विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो। फागुन ११ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित सरकारले अर्थ मन्त्रालय मातहत विभागलाई आफ्नो मातहत ल्याएको थियो। विभागले जेठ महिनादेखि राजस्व छलीका मुद्दामा कारबाही थालेको थियो।
यसैबीच, कर छलीमा कडाइ गरेपछि राजस्व वृद्धिमा कसरी सकारात्मक प्रभाव परेको छ भन्ने एउटा उदाहरण रसुवा भन्सार हो। चालू आर्थिक वर्षमा रसुवा भन्सार कार्यालयको भन्सार असुली दरमा ठूलो वृद्धि देखिएको छ।
गएको आर्थिक वर्षको साउन, भदौ, असोज र कात्तिक महिनामा ८७ करोड २० लाख ८५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो।
चालू वर्षको कात्तिक महिनामा मात्रै ८५ करोड ८० लाख १४ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ। गएको कात्तिकको भन्दा यो ३३७ प्रतिशतले वृद्धि हो।
चालू वर्षको राजस्व लक्ष्य ३ अर्ब ७४ करोड ९३ लाख १४ हजार छ। चार महिनामै २ अर्ब ६० करोड ४ लाख २२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भइसकेको छ।
तर, भन्सार जाँचपास भएका मालबाहक सवारीसाधन भने गत वर्षको तुलनामा घटेका छन्। मालबाहक सवारी घटेको तर राजस्व बढेको अवस्थाले राजस्व छली संकेत गर्छ।
देशका ठूला भन्सार कार्यालयले पनि राजस्व असुलीको दर बढाएका छन्।
विराटनगर भन्सार कार्यालयले गत वर्षका चार महिनामा ८ अर्ब ८१ करोड २९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ असुली गरेको थियो।
चालू वर्षको चार महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ। गत वर्षका चार महिनाको तुलनामा यस वर्ष राजस्व ४ अर्बले वृद्धि भएको छ।
यस्तै, नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको चार महिनाको भन्दा यस वर्ष ६५ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको छ। गत वर्षको चार महिनामा २ अर्ब ४६ करोड ३५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ उठेकोमा यस वर्ष ४ अर्ब ७ करोड २ लाख १८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
भन्सार राजस्व असुलीमा चालू वर्षमा उल्लेख्य प्रगति भएको विभागले जनाएको छ। बितेको आर्थिक वर्षको चार महिनाको तुलनामा चालू वर्षको राजस्व असुलीदर ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको विभाग बताउँछ।
‘यो राजस्व छलीउपर भएको कारबाहीकै असर हो,’ महानिर्देशक मैनाली भन्छन्, ‘भन्सार असुलीदर झन्डै दोब्बर वृद्धि भएको छ।’
यी सबै भन्सार कार्यालयको जाँचपासको परिमाण भने घटी नै छ।
‘यसले राजस्व चुहावट पहिले अत्यधिक थियो भन्ने देखाउँछ,’ मैनालीले भने।
अहिले प्राय:सबै भन्सारहरूले राजस्व संकलनमा सहयोगी भूमिका खेलिरहेको मैनालीले बताए।
‘व्यापारीसँग मिलेर राजस्व छल्ने जोकोहीलाई सिधै मुद्दा दायर गरिन्छ,’ उनले भने।
भन्सार छली नियन्त्रण गर्न जाँचपासमै इन्टरनेट प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने विभागको तयारी छ। कर्मचारीको आचरण व्यवहारमा शून्य सहनशीलता ल्याउन विभागले कर्मचारी व्यापक हेरफेर गरेको छ।
