काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र मंगलबार उमेर हदका कारण अवकाश लिँदै थिए । दिउँसो साढे २ बजे बिदाइ कार्यक्रम थियो । त्यसको केही घण्टाअघिसम्म पनि उनी ‘अस्वाभाविक’ रूपमा इजलास तोकिरहेका थिए ।

‘हिँड्ने दिनसमेत मुद्दा व्यवस्थापनमा रुचि देखाउने प्रधानन्यायाधीश कहिल्यै देखिएको थिएन,’ न्याय प्रशासनका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘केही घण्टाअघिसम्म पनि मुद्दा छान्ने र आफ्नो स्वार्थको इजलासमा तोक्ने उनको चरित्र अजिब थियो ।’

एनसेलको सेयर होल्डरमध्ये एक निरजगोविन्द श्रेष्ठको मुद्दा न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा तोकियो । सोही इजलासमा गोरखा ब्रुअरीको मुद्दासमेत सूचीमा चढ्यो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनस्रोतका अनुसार हिँड्ने दिनसमेत प्रधानन्यायाधीशले ‘चलखेल’ गर्न खोजेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट सरकारी वकिलहरूले मुद्दा स्थगनको निवेदन दिए । यसै कारण जथाभावी निर्णय हुन पाएन ।

विवादित न्यायाधीश दीपकराज जोशीले २०७४ असोज २३ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा दुई सातापछि मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले निरन्तरता दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको ‘जोडबल’ मा भएको पेसी व्यवस्थापनलाई पछि मिश्रले समेत निरन्तरता दिए । गोर्खा ब्रुअरीको कर विवादसम्बन्धी अर्को मुद्दामा पराजुलीले एकल अन्तरिम आदेश जारी गरेकामा तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले निरन्तरता दिएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयस्रोतले भन्यो, ‘विवादित मानिएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको पालामा समेत यस्तो भएको थिएन ।’

सर्वोच्च अदालतस्रोतका अनुसार बिदाइको केही साताअघिसमेत मिश्रले मुद्दा दर्ता र पेसी व्यवस्थापनमा अस्वाभाविक व्यवहार देखाएका थिए ।

पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाको रिट निवेदन त्यसकै उदाहरण हो । २०७३ पुस २१ गते सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले प्रेरणाको दाइजो भनिएको घरजग्गा नेपाल सरकारकै हुने निर्णय गर्दै संयुक्त इजलासको अघिल्लो फैसला बदर गरिदिएको थियो । पुनरावलोकनबाट समेत टुंगिइसकेको विवाद अदालत प्रवेश गराउन नहुने सिद्धान्त छ ।

तर केही दिनअघि प्रेरणाले त्यही जग्गा विवादको रिट सर्वोच्चमा दर्ता गराइन् । निवेदनको ‘धरातल’ परीक्षण नगरी सोझै संवैधानिक इजलासमा पेस हुने गरी दर्ता गरिएको स्रोतले जनायो । ‘मिश्रको इसारामा यस्ता अरू मुद्दासमेत दर्ता भएका छन्,’ स्रोतले भन्यो । जिल्ला न्यायाधीशबाट बर्खास्तीमा परेका गणेश पञ्जियारले हालेको निवेदन सर्वोच्च अदालतबाट टुंगिइसकेको थियो । पछि त्यही मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता गराई फेरि सुनुवाइ हुने आदेशसहित पेसी चढाइएको छ ।

मिश्रले केही दिनअघि मात्रै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रको रिट निवेदन दर्ता गराए । कारण देखाऊ आदेश जारी भइसकेको उक्त रिट निवेदनमा ‘तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अवकाश मिति २०७४ साउन २१ गते हुने’ भनी न्यायपरिषद्ले २०७४ फागुन ३० गते गरेको निर्णय बदर गराउन माग गरिएको छ । सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘निर्णय भएको १० महिनापछि सरोकारै नभएको व्यक्तिको निवेदनमाथिको आदेश भन्दै दर्ता गरिएको छ ।’

‘सिन्कै भाँचिएन’
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीको मतमा मिश्रको झन्डै सयदिने कार्यकाल कुनै दृष्टिकोणबाट स्मरणयोग्य रहेन । ‘न्यायालयको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र बिचौलियाको प्रभाव हटाउने विषयमा संसदीय सुनुवाइमा उहाँले जुन प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो, त्यो विषयमा प्रगति शून्य रह्यो,’ उनले भने ।

भदौ २५ को संसदीय सुनुवाइमा मिश्रले आफ्नो पहिलो प्रयास अनुगमन प्रभावकारी बनाउने र बेथिति रोक्नेतर्फ हुने बताएका थिए । न्यायालयको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण, न्यायिक जनशक्तिको विधागत विकास, नियुक्तिमा समावेशीकरण, फैसला कार्यान्वयनलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रधानन्यायाधीशका तत्कालीन उम्मेदवार दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत भएका कारण मिश्रले छोटो कार्यकालका लागि भए पनि मौका पाएका हुन् ।

सर्वोच्चका एक न्यायाधीशको टिप्पणीमा मिश्रको छोटो कार्यकाल कर विवाद, भ्रष्टाचार र जग्गासम्बन्धी मुद्दाको चलखेलमा सीमित रह्यो । गैरकानुनी सम्पत्तिका मुद्दामा नजिर उल्लंघन हुने गरी सफाइ दिइयो । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा हुने गरी फैसला भयो । कर विवादका ठूला मुद्दा किनारा लगाउन मिश्रले बारम्बार प्रयास गरे । ‘आफूले विवादित मुद्दा एउटै नहेर्ने तर इजलास मिलाएर कुनै बाँकी नराख्ने उहाँको रणनीति देखियो,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘यस्तो कदमले कसरी न्यायपालिकाको शिर ठाडो होस् रु’

मिश्रले केही कमजोरी भएका न्यायाधीशबाट धमाधम यस्ता आदेश गराए । संसदीय सुनुवाइमा ‘कार्यक्षमता’माथि नै टिप्पणी गरिएका जोशीलाई इजलासको सुविधा मात्रै दिएनन्, महत्वपूर्ण मुद्दासमेत पारिदिए । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको भनाइमा ‘जोशीको इजलासबाट जे जस्ता आदेश र निर्णय भए, प्रधानन्यायाधीश मिश्रको सहमति र सहयोग नभई सम्भवै थिएन ।’

त्यसैगरी अवकाशको मुखमा रहेका शारदाप्रसाद घिमिरेसहित केही न्यायाधीशको इजलासमा यस्ता मुद्दा परिरहे । मिश्रले पेसी व्यवस्थापनबारे अध्ययन समिति बनाउनेबाहेक न्यायप्रशासन सुधारका कुनै काम गरेनन् । पछिल्लो समय न्यायपरिषद् बैठकका लागि बारम्बार जोड दिएका उनी अनियमितताको उजुरी तामेली राखी निकटका केही न्यायाधीशलाई बढुवा गर्न चाहन्थे । वरिष्ठतम न्यायाधीश जोशी उपस्थित भएसम्म बैठकमा सामेल नहुने कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालको अडानका कारण न्यायपरिषद् बैठक बस्न सकेन ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक अभियानको समेत घोषणा गरेका भण्डारीका अनुसार मिश्रले आमनागरिकलाई छोटो अवधिमै पनि न्याय पाइन्छ भनेर आश्वस्त तुल्याउने अवसर गुमाए । कान्तीपुर दैनिकमा खबर छ ।