१३ भाद्र २०८३, शनिबार Saturday, August 29, 2026
१३ भाद्र २०८३, शनिबार
ताजा खबर
News Polar बाढीले क्रसर, खानी र बालुवा प्रशोधन उद्योगमा क्षति, पुनःस्थापनामा सरकारसँग सहकार्य गर्ने महासंघको प्रतिबद्धता News Polar सरकारले स्रोतको कुनै कमी हुन दिँदैनः अर्थमन्त्री वाग्ले News Polar भोटेकोशी बाढीः पन्ध्र देशका १८७ पर्यटकको उद्धार News Polar कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले विपद् उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने News Polar भोटेकोशी बाढी : पीडितका लागि तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानद्वारा एक करोड एक लाख सहयोग News Polar तनहुँमा ड्रोनको सहयोगमा शव खोजिँदै, आज चार शव फेला News Polar परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री प्लासेन्सियाबीच टेलिफोन वार्ता News Polar स्वास्थ्यकर्मीसहित १० जना सम्पर्कविहीन News Polar नारायणी नदी किनारमा भेटिएका पहिचान नभएका शवहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जमिनमा व्यवस्थापन गर्न शुरु News Polar राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता News Polar चार दिनपछि रसुवाको टिमुरेमा सात वर्षीया बालिकाको जीवितै उद्धार News Polar बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोजी र शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्णः ‘रेफ्रिजरेटर कन्टेनर’ र विशेष उपकरण अभावः नेपाल प्रहरी News Polar बाढी–पहिरोपछि शव व्यवस्थापन र महामारी नियन्त्रणमा सरकार केन्द्रित, नयाँ निर्देशिका स्वीकृत News Polar रसुवा घटना ‘विनाशको लीला’ हो, दुःखद् छः माधव नेपाल News Polar कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ताभन्दा जनजीविका र वैचारिक संघर्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्छः नेता यादव News Polar परराष्ट्रमन्त्री खनाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ बीच टेलिफोन वार्ता News Polar भोटेकोशी बाढीपीडितको उद्धार तथा राहतमा जुट्न एएनओको अपिल News Polar बैधानिक कार्यसमितिले गराउने अधिवेशन तथा महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न शशांकको अपील News Polar नौ जलविद्युत् आयोजनाबाट ५३७ जना सम्पर्कविहीन News Polar गोरखामा भेटिएका २९ शवको अन्त्येष्टि गरियो

विमानस्थलको स्तराेन्नतिका नाममा नागरिकको घरबास उठीबास

विमानस्थलको स्तराेन्नतिका नाममा नागरिकको घरबास उठीबास
अ+ अ-

भद्रपुर – विमान स्थलको स्तर उन्नतिका नाममा नागरिकको घरबास उठीबास लगाउन जनप्रतिनिघिले नागरिक उड्ययन कार्यालयलाई सहयोग गरेको पीडितले आरोप लगाएका छन् ।

नेपाल नागरिक उडड्यान कार्यालयले चन्द्रगढी विमानस्थल विस्तारसँगै स्तरोन्नतिको नाममा स्थानीयलाई उठीबास लगाउँदै सुकुम्बासी बनाउन खोजिएको भन्दै पीडित स्थानीय जग्गाधनीले आरोप लगाएका हुन् । साविकको भद्रपुर १० हाल भद्रपुर ९ मा रहेका स्थानीयको करिब ११ विगहा जमिन अतिक्रमण गर्दा सरोकारवालालाई जानकारी नै नदिइ वडाध्यक्ष र नगर प्रमुखले नागरिक उड्ययन कार्यालयलाई हँचुवाका भरमा मुआब्जा निर्धारण गर्न सहयोग गरी अन्यायमा पारेकोे भन्दै पीडित आन्दोलित बनेका छन् ।

स्थानीय सरकारको भूमिकामा रहेको भद्रपुर नगरपालिका, पिडक चन्द्रगढी नागरिक उडड्यान कार्यालय र केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले एकलौटी ढंगबाट जमिनको मूल्याङ्कन तोकेपछि प्रत्यक्ष असरमा परेका स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन् ।

चन्द्रगढी विमानस्थलकोे धवानमार्ग विस्तारका लागि नागरिक उड्ययान कार्यालयले पूर्व पट्टी रहेकोे स्थानीयको करिव ११ विगहा जमिन अतिक्रमण गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेका बेला असन्तुष्ट स्थानीय जग्गाधनी आन्दोलित बनेका छन् । जग्गा मुल्याङ्कन समितिले स्थानीय सरोकारवालाको रायसुझाव नलिइकन एकलौटी ढंगबाट जमिनको मूल्य निर्धारण गरी मुआब्जा दिने प्रकृयामा लागेपछि स्थानीय पीडित त्यसको विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

भद्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर ८ र ९ पर्ने ५६ व्यक्तिको नाममा रहेको करिब ११ बिगहा जमिन विमानस्थल विस्तारका लागि लिने प्रकृयामा लागिएको थियो । भद्रपुर–धुलावारी सडक खण्डदेखि हाल रहेको विमानस्थलको परिसरसम्म अतिक्रमण गर्नुपर्ने जमिनमा स्थानीयको पाँच वटा घर, सुकुम्बासी बस्तीको आठ वटा घर र खेती योग्य जमिन छ ।

स्थानीय सरकार भद्रपुर नगरपालिका जनप्रतिनिधि समक्ष उचित मुल्याङ्कन गरिदिन स्थानीयले पटक पटक अनुरोध गरे पनि नगर प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठ र वडाध्यक्ष शनिलाल राजवंशीले न्याय दिलाउन भूमिका नखेल्दा आन्दोलित हुनु परेको पीडित स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।

मूल्याङ्कन समितिले गरेको मुआब्जासहित क्षतिपूर्तिको निर्णय स्थानीयको पक्षमा नभएकोले संर्घषमा उत्रिएको चन्द्रगढी विमानस्थल विस्तार पीडित संघर्ष समितिकी संयोजक स्वर्णिका सिंहले बताइन् । उनले उचित मुआब्जासहितको क्षतिपुर्ति नदिएसम्म जमिन खाली नगर्ने चेतावनी समेत दिइन् ।

विमानस्थलको जग्गा मुल्यांकन समितिले सो जमिनलाई पाँच किसिममा वर्गीकरण गरिसकेको छ । भद्रपुुर– धुलावारी सडकले छोएको जमिनको मुल्याङ्कन प्रति कठ्ठा २२ लाख, स्वर्णमार्ग पूर्व पट्टी १४ लाख र पश्चिम पट्टी ११ लाख, भित्री सडक छोएको ९ लाख र खेती योग्य जमिनलाई ७ लाख रुपैयाँ प्रति कठ्ठा तोकिएको छ । साथै सोही जमिनमा पर्ने पाँच वटा घरको समेत छुट्टै मुल्याकन तोकिएको जनाइएको छ । सडक छेऊका जमिनलाई २२ लाख र सोही जमिन पछाडिको भागलाई ७ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।

सँगैरहेको जमिनको मुल्याकनमा १५ लाख रुपैयाँ फरक पारेर मुआब्जा दिन खोजिएकोले जग्गाधनी विरोधमा उत्रिएको पीडित सोनु कानुको भनाइ छ । उनका अनुसार हामीलाई विमानस्थलले मुआब्जाको रकम होइन त्यही पैसाले घडेरी किन दिए पुग्छ ।

दुईबर्ष अघि विमानस्थलले स्थानीयलाई जानकारी नदिई जमिन तथा घर खरिदबिक्री रोक्का गरेको थियो । जमिन तथा घर रोक्का गरेका विमानस्थलले उचित क्षतिपूर्तिसहितको मुआब्जा रकम चाडो उपल्बध गराउन भन्दै संर्घष समितिले विमानस्थल अगाडी विरोध प्रर्दशन समेत गरेका थिए । स्थानीय विरोधमा उत्रिएपछि चन्द्रगढी नागरिक उडडयान कार्यालयले मुआब्जाको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । यता स्थानीयले सरकारी मुल्याकन भन्दा पनि अन्य स्थानमा घडेरी किन्न पुग्ने गरीको क्षतिपूर्ति रकम नपाएसम्म जमिन खाली नगर्ने अडानमा देखिएका छन् ।

जग्गा मूल्याङ्कनको विषयलाई लिएर पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गृह मन्त्रालयलाइ ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । समितिका संयोजक स्वर्णीका सिंह सदस्यहरू धन बहादुर लिम्बू, सोनु कानू ,राजेन्द्र राई र सर्मिला आङदाम्बेको टोलीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव प्रसाद पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

अधिग्रहण गरिएको जग्गा तथा घरलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा वसेको कोठे वैठकले नाटकीय ढङ्गले सरोकारवालालाइ सुकुम्बासी वनाउने उद्देश्यले मूल्याङ्कन निर्धारण गरिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । निर्धारण गरिएको मूल्यले अन्यत्र स्थापित हुन नसक्ने भएकोले अन्यत्र गएर वास वस्नेगरिको पुनःमूल्याङ्कन गरि न्याय दिलाइदिन हुन पत्रमा उल्लेख छ ।

‘ हजुरले हाम्रो कुरा सुनीदिनु हुन्छ भन्ने आशाका साथ आगामी दिनमा हामीलाइ सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुने अवस्थाको श्रृजना नहुने गरी हाम्रो मागलाइ सम्बोधन गरी दिन हुन यो ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौ ।’ त्यसैगरी भद्रपुर नगरपालिका गएको केही असन्तुष्ट पक्षले समितिले गरेको निर्णय सच्याउन माग गर्दै आइतबार भद्रपुर नगर प्रमुख जीवन कुमार श्रेष्ठलाइ ज्ञापन पत्र वुझाइसकेक छन् ।

निर्णय भइसकेको कुरालाइ केही गर्न नसकिने नगर प्रमुख श्रेष्ठले वताए । जनप्रतिनिधिले भनेका सवै कुरा पास नहुने भएकोले निर्णय सच्याउने विषयमा प्रशासनकै हातमा रहेको उनले बताए । एयरपोर्टको विकास र विस्तारका लागि जनप्रतिनिधिले सक्दो प्रयास गरेको उनले बताए ।