काठमाडौँः नेपाल धितोपत्र बोर्डले क्रेडिट रेटिङमा न्यूनतम अङ्क पाउने सङ्गठित संस्थालाई प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (अाइपीअाे) जारी गर्न नदिने भएको छ ।
बोर्डले मंगलबार सार्वजनिक गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार साविकका क्रेडिट रेटिङ संस्थाबाट न्यूनतम ग्रेड प्राप्त गरेका संस्थाले समेत प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी वित्तीय अवस्था कमजोर रहेका सङ्गठित संस्थाले साधारण शेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ मा संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
पछिल्लो दिनमा कमजोर वित्तीय विवरण भएका कम्पनीले धमाधम साधारण शेयर बिक्री गरिरहेका छन् । त्यसबाट लगानीकर्ताको लगानी समेत जोखिममा परेको तथ्यलाई मनन गर्दै बोर्डले नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गराई ऋणपत्र बजारलाई थप गतिशिल बनाउन सङ्गठित संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दा जारी रकमको कम्तीमा ४० प्रतिशत ऋणपत्र प्राकृतिक व्यक्तिलाई बिक्री वितरण गर्नको लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी छुट्याइएको ऋणपत्र तोकिएको अवधिभित्र प्राकृतिक व्यक्तिले खरीद नगरेमा अन्य खरिदकर्तालाई बिक्री गर्न सकिनेछ ।
धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहने सङ्गठित संस्थाले सबैभन्दा न्यून रेटिङ प्राप्त गरेका सार्वजनिक निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण धितोपत्रको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो को संशोधन गरी न्यूनतमभन्दा एक स्तर माथिको रेटिङ प्राप्त गरेको सङ्गठित संस्थाले समेत सम्पूर्ण धितोपत्रको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनको प्रिमियम निर्धारण गर्दा नेटवर्थको चार गुणासम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा सोमा संशोधन गरी नेटवर्थको दुई गुणासम्म कायम गर्न स्क्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रिमियमभन्दा पाँच गुणा नेटवर्थ तोकेर साधारण शेयर तथा थप सार्वजनिक निष्कासन गर्ने प्रवृत्तिलाई नयाँ व्यवस्थाले रोक लगाएको छ ।
यसैगरी बोर्डले सूचीकृत यसअघि स्थानीय बासिन्दाका लागि धितोपत्र निष्कासनका स्वीकृति पाइसकेका सङ्गठित संस्थाको हकमा साविकको व्यवस्थाअनुसार नै बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक परीष्टनाथ पौड्यालले जानकारी दिनुभयो ।
मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएका समस्याको समग्र मूल्याङ्कन गरी वित्तीय स्थायित्व एवम्् लगानीका लागि स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि त्यस्तो व्यवस्था गरिएको बोर्डको भनाइ छ ।
