११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
जाजरकोटका पहिरो प्रभावित ८९७ जनाका लागि तीन स्थानमा अस्थायी सेल्टर बाढी पीडितका लागि कास्कीका दुई पालिकाद्वारा रु ५५ लाख सहयोग बाढी प्रभावितका लागि लहान नगरपालिकाद्वारा ११ लाख सहयोग कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुले बाढीपीडितलाई दुई लाख २५ हजार सहयोग गर्ने वीर र ट्रमामा नेपाल प्रहरीको नागरिक सहायता कक्ष भोटेकोशी बाढीः त्रिशूली नदीको गोरखातर्फ ३९ शव फेला पत्रकार टेकराज थामी सम्पर्कविहीन, श्रीमती भन्नुहुन्छ, “अझै कुनै जानकारी पाएका छैनौँ” बाढीले बगाएर ल्याएको शवबाट सुनको मुन्द्रा निकाल्ने दुई जना पक्राउ रसुवा बाढीपीडितका लागि साउदी सरकारसँग मानवीय सहयोग माग भोटेकोशी बाढीः कास्कीका १४ जना सम्पर्कविहीन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश सरकारले प्रहरी निरीक्षकसम्म भर्ना गर्ने प्रावधान



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रत्येक प्रदेश प्रहरीमा प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर)सम्म भर्ना गर्न पाइने व्यवस्था राखेर विधेयक ल्याइएको छ। गृहमन्त्रालयले सो प्रावधानसहित सोमाबार प्रतिनिधिसभामा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी विधेयक’ दर्ता गरेको छ।
विधेयक पारित भएमा प्रदेशमा प्रहरी जवानदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्म भर्ना गर्न पाइनेछ। तर प्रदेशमा रहने प्रहरी प्रमुख नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने डिएसपी वा सोभन्दा माथिको दर्जाको प्रदेश प्रहरीको पदमा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिने व्यवस्था गरिएको समाचार नागरिक दैनिकमा छ।
यसबाट प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिल्लो दर्जाका कर्मचारी केन्द्रबाट नै निर्धारण गरिनेछ। प्रदेश प्रहरीको खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने पदनमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।