१६ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
रसुवा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत वितरण तथा पुनःस्थापनाका लागि तीनै तहमा सर्वदलीय संयन्त्र परिचालन… भोटेकोशी बाढीबाट साढे ७ हजार घरमा क्षति, तीन हप्ताभित्र अस्थायी आवास निर्माण गरिने सांसदहरुको १५ दिनको पारिश्रमिक बाढीपीडितलाई दिने एमाले संसदीय दलको निर्णय भोटेकोशी बाढीबाट खानेपानी र सरसफाई संरचनामा ९३ करोडको क्षतिः पुनर्निर्माण र अस्थायी आपूर्तिका लागि विभाग… भोटेकोशी बाढीबाट ५३ झोलुङ्गे पुलमा क्षतिः ३३ वटा पुनः निर्माण गर्नुपर्ने, पाँच स्थानमा अस्थायी तुइन… भोटेकोशी बाढीले सडक पूर्वाधारमा ठूलो क्षतिः ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा ध्वस्त, ३१ वटा पुलमा… रसुवाका बाढीपीडितलाई गैंडाकोट नगरपालिकाको ३५ लाख सहयोग अगस्टमा ८५ हजार ४४४ विदेशी पर्यटकको आगमन राष्ट्र शान्तिको सङ्कल्पले पशुपतिनाथ मन्दिरमा गरियो महारुद्राभिषेक सभामुख अर्यालद्वारा एक महिनाको पारिश्रमिक विपद् उद्धार कोषमा प्रदान गर्ने निर्णय
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा कानुन उल्लंघन



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकाले प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालमा ‘वार रुम को भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदका लागि गरेको बोलपत्र आह्वानको सूचना सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानविपरीत रहेको पाइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निगरानी गर्न भन्दै माघ १७ गतेसम्मको एक साता समयावधि राखेर गत माघ १० गते गोरखापत्रमा टेलिपिजेन्स सिस्टम अर्थात ‘वार रुमको भिडियो कन्फेरेसिङ सिस्टम’ निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४ को उपदफा ४ बमोजिम राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गर्दा कम्तीमा ३० दिन म्याद दिनुपर्नेमा एक हप्ता मात्रै समय दिई कानुनको उल्लंघन गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा प्रकाशित सूचानको बुँदा नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान भनि उल्लेख छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।




भर्खरै