काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयकले सरकारी शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तहको शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्नातक तहका मेडिकल र डेन्टलको अध्ययनमा पनि सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
यसरी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए बापत सरकारले त्यस्ता शिक्षण संस्थालाई एकमुष्ठ रूपमा अनुदान प्रदान गर्नेछ । अनुदान तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था नियमावली वा विनियमावलीले गर्नेछ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा अनुसार छात्रवृत्ति लगायतका अन्य व्यवस्था तय हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभाबाट शुक्रबार पारित विधेयकको दफा १७(७) मा भनिएको छ ‘‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट संख्या क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिनेछ ।’’
निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको हकमा सरकारले तोकेको स्थानमा निश्चित अवधि अनिवार्य सेवा गर्नु पर्नेछ । पारित विधेयकले सुगम र दुर्गम क्षेत्रमा एक/एक वर्ष सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि मूल विधेयकले सुगममा तीन वर्ष वा दुर्गममा एक वर्ष सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
विद्यार्थीले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको हकमा भने कूल लागत रकमको एक तिहाइ पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिकरुपमा किस्तावन्दीमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । शुल्क निर्धारण गर्दा मुद्रास्फिती, भौगोलिक स्थिति, छात्रवृत्ति र निःशुल्क सेवासमेत हेरेर विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र शिक्षण संस्ताको परामर्शमा आयोगले तोक्नेछ ।
