काठमाडौं । पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा अब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रारलाई राखिने भएको छ । मन्त्रीहरूका लागि भैंसेपाटीमा नयाँ आवास बनाइएकाले पुल्चोकमा न्यायाधीशलाई आवासको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । भदौ मसान्तसम्म पुल्चोकबाट सबै मन्त्री भैंसेपाटी सरिसक्ने र असोजसम्म न्यायाधीशहरूलाई राख्ने सरकारको तयारी छ ।
मन्त्री आवास व्यवस्थापन सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले गर्दै आएको छ । कार्यालयका प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठका अनुसार मन्त्री आवास भैंसेपाटी सरिसकेपछि पुल्चोक आवासलाई ‘स्टेट गेस्ट हाउस’ बनाउने तयारी थियो । ‘यो निर्णय अलि पहिला भएको थियो,’ उनले भने, ‘पछि ०७९ फागुन १९ मा सरकारले सर्वोच्चका न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रारको निवास बनाउने निर्णय गरेको हो ।’
पुल्चोकमा भवनहरू पुराना भएकाले मर्मत गरेर मात्र न्यायाधीशहरूलाई राखिने उनले बताए । ‘पानी चुहिने र जम्ने समस्या छ, मर्मत गरेर सारिनेछ,’ उनले भने । कार्यालयका सूचना अधिकारी उमेशकुमार चौधरीका अनुसार पुल्चोकमा ७२ रोपनीभन्दा बढीमा ०२८ सालदेखि मन्त्री आवास व्यवस्था गरिएको थियो । ‘यहाँ पुराना र केही नयाँ भवन छन्,’ उनले भने, ‘०२८ सालमा १४ वटा भवन बनाएर मन्त्रीहरूलाई आवासको व्यवस्था गरिएको हो, जुन भवन पुराना हुन् । ०४५ सालपछि बनेका भवन भने ५ वटा छन् ।’
पुल्चोक आवास व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालत भौतिक योजना शाखाले लिने गरी सहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने तयारीमा रहेको उपरजिस्ट्रार निराजन शर्माले बताए । ‘न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल अदालत व्यवस्थापनको अध्यक्ष हुँदा यसका लागि पहल भएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म सर्वोच्चका न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रारलाई छुट्टै आवास छैन ।’
घर हुने न्यायाधीशहरू आआफ्नो घरमा बस्दै आएका छन् भने नहुनेहरूलाई सरकारले आवास सुविधाअन्तर्गत रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश हुनुहुन्छ, प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारसँगै जोडिएको निवास छ,’ उनले भने, ‘बाँकी २० जना न्यायाधीश र एक जना मुख्य रजिस्ट्रारका लागि २१ वटा भवन चाहिनेछ ।’ तर पुल्चोकमा १९ वटा मात्र भवन छन् । ‘पुल्चोकमा ५ वटा भवन राम्रा छन्, ९ वटा सामान्य मर्मत गरेर बस्न मिल्नेछन्,’ शर्माले भने । सर्वोच्चमा ४ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । त्यसैले १६ जना न्यायाधीश र एक जना मुख्य रजिस्ट्रारलाई अहिले भएको भवन पर्याप्त हुने उनको भनाइ छ ।
भैंसेपाटीमा सबै संरचना तयार भएपछि मात्र आवासको उद्घाटन गरिने विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक मचाकाजी महर्जनले बताए । ९६ रोपनी १० आनामा मन्त्री आवास बनाइएको हो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुखका लागि आवासको तयारी अन्तिम अवस्थामा रहेको र छिट्टै नै सार्ने वातावरण बनाइने उनले सुनाए । मन्त्री आवासको हालसम्मको निर्माण प्रगति ९९ प्रतिशत छ ।
हालसम्म पुल्चोकबाट पाँच मन्त्री भैंसेपाटी सरिसकेका छन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता भैंसेपाटी सरेका हुन् । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे पनि नयाँ आवासमा सरिसकेकी छन् । रक्षामन्त्री मानवीर राई र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी पनि सर्ने तयारीमा छन् । विशेष भवन निर्माण आयोजनाका अनुसार भैंसेपाटीमा २४ वटा मन्त्री आवास, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि १–१ भवन बनाइएको छ । बहुउद्देश्यीय सभाहल, हेल्थ क्लब, स्विमिङ पुल, सुरक्षा जवानको निवासलगायत संरचना भने अझै बनिसकेको छैन । यी संरचनाको ७५ प्रतिशत काम सकिएको छ ।
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि चार वर्ष लगाएर सातवटा भवन निर्माण गरी गत ०८० भदौमा हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । काठमाडौं आउँदा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरू अपार्टमेन्टमा बस्ने गर्थे । उनीहरूलाई काठमाडौं आउँदा बसोबासको प्रबन्ध संघीय सरकारले गर्दै आएको थियो । उनीहरूको बसोबासमा मात्र मासिक ७ लाख ७० हजार र वार्षिक ९२ लाख ४० हजार रुपैयाँ संघीय सरकारले बेहोर्दै आएको थियो ।
– आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
