कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१ बन्साहामा रहेको जगदम्बा डिलासैनी सामुदायिक वनको छेउमा झोपडी बनाएर डेढ दशकदेखि बस्दै आएका ६४ वर्षीय परमे सार्कीको परिवारको आफ्नो स्वामित्वको जग्गा छैन ।
पुर्खौंदेखि सार्की परिवारले मालिकको घरमा हलिया बसेर जीविका धान्दै आएको थियो । हलिया मुक्तिको घोषणापछि बैतडी जिल्लाको गोरा गाउँबाट बासस्थानको खोजीमा तराई झरेको सार्की परिवार शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको विस्तारित क्षेत्र तारापुरमा बस्यो । “तारापुरमा जग्गा पाइँदैछ भनेर सुनेपछि आयौँ,” परमेले भन्नु भयो, “निकुञ्जले विस्तारित क्षेत्रबाट हटायो । पहाडबाट झोलाझिम्टा बोकेर तराई झरेका थियौँ । त्यहाँबाट हटाइएपछि बासस्थानकै खोजीमा कृष्णपुर नगरपालिकाको वाणी गयौँ । त्यहाँ पनि बस्ने ठाउँ पाइएन ।”
“केही दिन सडक छेउमै परिवारसहित बस्यौँ । बास बस्ने ठेगान त थिएन नै । रोजगारीको साधन पनि भएन । मागेर केही दिन गुजारा चलाइयो,” उहाँले भन्नुभयो, “विसं २०६० मा हाल बस्दै आएको सामुदायिक वनमा जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्ने क्रम बढ्न थालेको थियो । जग्गा पाउँछ कि भनेर यहाँ पुग्यौँ ।”
जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्ने सयौँको सङ्ख्यामा थिए । सबै जना स्थानीयवासी थिए । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा सामुदायिक वनका पदाधिकारीले अतिक्रमणकारीलाई हटाए । अतिक्रमण गर्ने सबै जना स्थानीयवासी थिए । आ–आफ्ना घर फर्के । सार्की परिवारको न त आफ्नो जग्गा नै थियो । न त बास बस्ने ठेगाना । वनबाट हटाइएपछि सामुदायिक वन छेउकै सडक किनारामा झोपडी बनाएर बस्नुको विकल्प थिएन ।
मुक्त हलियाको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाले परिचयपत्र बनाउनका लागि सघाउने अश्वासन दिए पनि हालसम्म परिचयपत्र बन्न नसकेको सार्की परिवारको दुःखेसो छ । सार्की परिवार भन्छन, “ओत लाग्नका लागि घर, कमाई खानका लागि जग्गा र जीविका चलाउनका लागि रोजगारको व्यवस्था भए जीवन सहज हुन्थ्यो ।”
