‘यही वर्षभित्रै मुक्त कमैया र हलियाहरुको पूर्ण व्यवस्थापन गर्छौं’
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्यमा अर्यालले भ्रष्टाचार र घुसखोरी रोक्नका लागि देशभरिका नापी र मालपोत कार्यालयलाई डिजिटल बनाउने घोषणा गरेकी छिन् ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्ने उपाय भनेकै डिजिटल प्रणालीमा काम गर्ने÷गराउने भएको बताइन् ।
मन्त्री अर्यालले ४५ दिनभित्र नमुनाको रुपमा काठमाण्डौको कलंकीमा रहेको नापी र मालपोत कार्यालयलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने दावी गरेकी छिन् । त्यसैगरी असार मसान्तसम्म काठमाण्डौ उपत्यकाका सबै नापी र मालपोत कार्यालयलाई डिजिटल बनाउने योजना मन्त्री अर्यालले सुनाइन् ।
केही वर्षभित्रमा देशभरका कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउने उनको भनाई छ । क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा सम्पन्न साक्षात्कारमा मन्त्री अर्यालले मालपोत र नापी कार्यालयका सबै कर्मचारी भ्रष्ट नभएको भन्दै बचाउ गरिन् ।
“मालपोत र नापीका सबै कर्मचारी भ्रष्ट छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेले भनेजस्तो भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही गर्दा कार्यालय नै खाली हुने अवस्था छैन । केही खराब मानिसका कारण बद्नाम भएको हो । अब डिजिटल प्रणालीमा काम सुरु भएपछि समस्या समाधान हुन्छ ।” –अर्यालले भनिन् ।
मन्त्री अर्यालले अब बन्ने भू–उपयोग ऐनले जग्गाको व्यवस्थित गर्ने दावी समेत गरेकी छिन् । जमिनको वर्गीकरण नौ प्रकारले गर्ने तयारी भैरहेको जानकारी दिँदै उनले कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्न लागेको बताईन् । जमिनको वर्गीकरणअनुसार प्रयोग नभए कारबाही गरिने भन्दै उनले कृषियोग्य जमिन बाँझो राखे ३ लाखसम्म जरिवाना गरिने जनाईन् ।
उनले समग्र भूमिको व्यवस्थापन आगामी पाँच वर्षभित्र गर्नेगरि सरकारले नीतिगत रुपमै तयारी गरिसकेको पनि जानकारी दिईन् ।
मन्त्री अर्यालले ऐन बनेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भू–उपयोग परिषद् र कार्यान्वयन समिति बनाएर ऐनलाई प्रभावकारी बनाइने बताइन् ।
ऐन कार्यान्वयका लागि स्थानीय तहलाई बढि जिम्मेवार बनाउन लागिएको अर्यालले जनाईन् ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन हडप्नेमाथि कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता मन्त्री अर्यालले व्यक्त गरेकी छिन् । कहीँ कतै त्यस्ता जग्गाको दुरुपयोग भएको पाए किटानी जाहेरी दिन पनि मन्त्री अर्यालले आग्रह गरिन् ।
काठमाण्डौको कमलपोखरी मासेर व्यापारिक भवन बनाइएकोबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री अर्यालले कानुनअनुसार कारबाही गरिने बताइन् । “विधि र प्रक्रिया मिचिएको रहेछ भने त्यस्ता भवन भत्काउँछाँै ।”–मन्त्री अर्यालले भनिन् ।
मन्त्री अर्यालले धादिङ, स्वर्गद्धारी, दैलेख, सिन्धुपाल्चोकलगायतका ठाउँमा गुठीको जग्गामा समस्या आएको भन्दै समाधानका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्,‘गुठीको जग्गामा जोडिएका मोहीको हक स्थापित गर्छौं । जग्गाको उत्पादकत्वमा पनि वृद्धि गर्छौं।’
गुठीका जग्गसँग जोडिएका किसान र मोहीलाई स्थापित गर्नेगरी गुठी ऐन संशोधन गर्न लागिएको अर्यालले बताइन् । उनले भनिन्,‘गुठीको अस्तव्यस्ततालाई चिर्नको लागि गुठी ऐनमै प्राधिकरणको स्थापना गर्नेगरि हामी अघि बढेका छौं।’
त्यसैगरी तारागाउँ विकास समितिको जग्गाको विषयमा पनि अध्ययन गर्ने प्रतिवद्धता मन्त्री अर्यालले व्यक्त गरेकी छिन् । उक्त जग्गाको विषयमा पर्यटन मन्त्रालयले थप प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
सार्वजनिक जग्गाको सही प्रयोग गर्न पाइने तर त्यसका लागि सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने मन्त्री अर्यालले स्पष्ट पारिन् ।
मन्त्री अर्यालले यही आर्थिक वर्षभित्र ७७ वटै जिल्लामा गरिब पहिचान कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने जनाईन् । उनले भनिन्,‘यो वर्षमा हामी ७७ वटै जिल्लामा गरिब पहिचान कार्यक्रम सम्पन्न गरिसक्छौं । र, पहिचान भएका ठाउँमा गरिब लक्षित कार्यक्रमपनि अघि बढाउँछौं ।’ उनले सहकारीको माध्यमबाट गरिबि निवारण गरिने पनि जनाईन् । उनले अहिले भएका सहकारीको संख्यालाई घटाएर तिनीहरुको क्षमतालाई अभिवृद्धि गदै पारदर्शी बनाउने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
त्यस्तै मन्त्री अर्यालले यही आर्थिक वर्षभित्रै मुक्त कमैया र हलियाहरुलाई पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरिन् । उनले भनिन्,‘यसको लागि एकीकृत नमूना बस्ती बनाउने काम भैरहेको छ। बस्ती बनाउन नमिल्ने ठाउँमा पनि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर सोचिरहेका छौं ।’
