२७ जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
प्रतिनिधि सभाको १५ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन सुदूपश्चिम प्रदेशका २६ पालिकाले उठाएनन् रासायनिक मल, तुरुन्त नलगे डिपोबाटै बिक्री गरिने चेतावनी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको स्पष्टिकरण परराष्ट्रमन्त्रीले दिने अवस्था आउनु नै दुर्भाग्यपूर्ण छः ज्ञानबहादुर शाही सीमाका विषयमा सत्ता–प्रतिपक्ष एकताबद्ध हुन राप्रपा नेता शाहीको आग्रह, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन माग समय नमागेको भन्दै बोल्ने अवसर नदिएपछि श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले गरे संसदमा नाराबाजी दरबार हत्याकाण्डको मात्रै होइन, मदन भण्डारी मृत्यु प्रकरणको पनि छानविन गरौँः कुलमान घिसिङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह सीमा, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषयमा नागरिकलाई विभाजित गर्न अग्रसरः नेकपा प्रधानमन्त्रीले नै संसद्मा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने एमालेको माग, परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफप्रति असहमति नेता आङ्देम्बेले संसदमा प्रयोग गरेका ‘अपमानजनक शब्द’ हटाउन रास्वपा सांसद बास्कोटाकाे माग नेपालले भारतको भूभाग मिचेको कुनै तथ्य र प्रमाण छैन: एमाले नेता थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अमेरिकाले दिइरहेको सहुलियत बन्द गर्ने घोषणा, केहि असर पार्दैन : भारत



अ+ अ-

नयाँदिल्ली । संयुक्तराज्य अमेरिकाले भारतलाई दिइरहेको व्यापार सहुलियत बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । तर भारतले अमेरिकी सहुलियत कटौतीबाट दुई देशबीचको व्यापारमा असर नपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।

संयुक्तराज्य अमेरिकातर्फ भारतबाट वार्षिक करिब ८० अर्ब डलर बराबरका सामान निर्यात हुने गरेको छ । भारतका वाणिज्य सचिव अनुप वद्धवनका अनुसार अमेरिकी सहुलियत प्रणाली (जीएसपी) अन्तर्गत भारतबाट करिब ६ अर्ब डलर बराबरका सामान मात्र निकासी हुने गरेको छ ।

“जीएसपी सुविधा कटौती गरेपनि त्यसबाट अमेरिकातर्फको निकासीमा खासै प्रभाव पर्दैन,” वद्धवनले भन्नुभयो ।

अमेरिकी व्यापार प्रमुखको कार्यालयले सोमबार एक वक्तव्य जारी गर्दै भारत र टर्कीलाई दिइरहेको जीएसपीको दर्जा तत्कालै खारेज गर्न चाहेको जनाएको छ । उक्त कार्यालयले परिवर्तित सन्दर्भमा दुबै मुलुकलाई जीएसपीका प्रावधान बमोजिम समेट्न नसकिने बताएको छ ।

भारतले धेरै किसिमका व्यापारिक अबरोध सिर्जना गरिरहेकाले त्यसबाट संयुक्तराज्य अमेरिकालाई भारतीय बजारको सहज पहुँचमा कठिनाई भइरहेको पनि उक्त कार्यालयले वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले जीएसपी हटाएको सम्बन्धी अमेरिकी कङ्ग्रेसका सभामुख र सिनेटका अध्यक्षलाई पत्र लेखी जानकारी गराइसकेका कारण यो परिवर्तन कम्तीमा ६० दिनपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ ।




भर्खरै