काठमाडौँ । सरकारले बेरोेजगारीलाई निर्वाह भत्ता दिने भनेर कार्यक्रम सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन १ गते ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ को उद्घाटन गरेका थिए ।
सरकारले गत माघ २८ गते प्रकाशित गरेको राजपत्रमा लेखिएअनुसार ‘कुनै व्यक्ति बेरोजगार हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेमा त्यस्तो व्यक्ति बसोबास गरी आएको वडा कार्यालयले गरेको सिफारिसको आधारमा सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुखले निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
वडा कार्यालयले झुठा सिफारिस गरेमा त्यस्तो सिफारिस गर्ने अधिकारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारवाही हुने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।
स्थानीय तहले शून्य मौज्दातमा बेरोजगार व्यक्तिको बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाएपछि सम्बन्धित व्यक्तिको रकम बैंक खातामा नै जम्मा हुनेछ ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली, २०७५ मा प्रदेश निर्देशक समिति र स्थानीय निर्देशक समिति पनि गठन गरिने उल्लेख छ । उक्त नियमावलीमा रोजगारी सिर्जनाका लागि विभिन्न निकायले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम तथा आयोजनामा बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने, रोजगारीको अवसर वृद्धिको लागि स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुको खपत तथा उपभोग गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने, गरिवी निवारण र रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी कार्यहरुलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्नेसमेत उल्लेख छ ।
सरकारले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी वा सोसरहका कर्मचारीलाई कार्यक्रम संयोजक तोक्नेछ । संयोजकले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
रोजगार सेवा केन्द्रले स्थानीय तहभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्तिको तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गरी बेरोजगारको सूची अद्यावधिक गर्ने, बेरोजगारलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने, स्थानीय तहभित्र उपलब्ध रोजगारीको अवसरको पहिचान गरी सोको सूचना प्रवाह गर्नेलगायतका काम गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने वेरोजगार व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष चैत्रमा आउने आर्थिक वर्षका लागि बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुन सम्बन्धित वडा कार्यालयमा स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
निवेदनमा व्यक्तिगत विवरणका साथै शैक्षिक योग्यता, आफूले हासिल गरेको सीप÷तालिम, काम गर्न चाहेको क्षेत्र, खटिने समय र ठाउँसमेत खुलाउनुपर्नेछ । कुनै कम्पनीले श्रमिक माग गर्दा पनि एउटा ढाँचामा यो ठाउँमा यति र यस्ता कर्मचारी चाहिएको छ भनेर स्थानीय तहबाट कामदार मगाउन सक्नेछ ।
प्रत्येक रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगार व्यक्ति तथा रोजगारदाताको विवरणको अभिलेख राख्न रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यो प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नेछ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ ।
