काठमाडौं । देशभर रहेका गैरसरकारी संस्था (एनजीओे) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ९आईएनजीओे०हरू अब गृह मन्त्रालय मातहत आउने भएका छन् । सरकारले समाज कल्याण परिषद् र सोअन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याएर विशेष निगरानी र अनुगमन गर्नेगरी तयारी गरिरहेको छ ।
हाल समाज कल्याण परिषद् तथा एनजीओे र आईएनजीओे महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत छन् । महिला मन्त्रालय मातहत रहेका परिषद् तथा संघसंस्थाहरू गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने गरी गृहले प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।
समाज कल्याण परिषद्का अनुसार हाल देशभर झन्डै ४९ हजारको संख्यामा एनजीओ र २५० को संख्यामा आईएनजीओ छन् ।
समाज कल्याण परिषद्लाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने तयारी सुरु भएसँगै परिषद्अन्तर्गत रहेका एनजीओे तथा आईएनजीओेहरू पनि गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा आउने भएका छन् । यससँगै एनजीओे र आईएनजीओेको दर्ता तथा अनुगमनको पूर्ण जिम्मेवारी पनि गृह मन्त्रालयकै हुनेछ ।
गृह मन्त्रालयले सामाजिक संघसंस्था दर्ता गर्ने गरी बनाएको संघसंस्था दर्ता एकीकरणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । सो मस्यौदामा गृह मन्त्रालय मातहत केन्द्रीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय राख्ने र समाजकल्याण परिषद्लाई सोही कार्यालयमा मर्ज गर्ने प्रस्ताव छ ।
सो कानुन बनेलगत्तै गृह मन्त्रालयले आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा केन्द्रीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय र देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन गर्नेछ ।
समाज कल्याण परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गा भट्टराईले परिषद्लाई गृह मन्त्रालय मातहत लैजानेबारेको कानुनको मस्यौदा बनेको आफूहरूलाई जानकारी भए पनि त्यस सम्बन्धमा थप बताउन चाहेनन् । तर, गृह मन्त्रालय स्रोतले भने विधेयकको मस्यौदा परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकिएकाले कानुनबाट आएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
गृहका अनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भित्रिने वैदेशिक लगानीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सबै संघसंस्थालाई गृहअन्तर्गत ल्याउन लागिएको हो ।
एनजीओे र आईएनजीओको लगानी अपारदर्शी रहेको भन्दै पटकपटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । केन्द्रीय सरकारको स्वीकृति बेगर प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी लगानी भिœयाउन नपाउने नियम सरकारले लागू गरिसकेको छ । संविधानमा समेत यसलाई वैदेशिक स्रोत परिचालनमा केन्द्रको सहमतिमा प्रदेश सरकारले परिचालन गर्ने उल्लेख छ ।
गृह मातहत जान चाहँदैनन् एनजीओे आईएनजीओे
एनजीओे तथा आईएनजीओे भने गृह मातहतमा लैजाने तयारीबाट असन्तुष्ट रहेको पाइएको छ । गृह मन्त्रालय मातहत हुने भएपछि यस्ता संस्थाको दर्ता, अनुगमन तथा कारबाहीको पूर्ण अधिकार गृह मन्त्रालयलाई हुन जान्छ । तर, यी संस्था भने विषयगत मन्त्रालय नहुने भएकाले गृह मन्त्रालय मातहत जान चाहँदैनन् ।
यस्ता संस्था तथा दाता समुदायसमेत गृह मन्त्रालय मातहत लैजान नहुने र यसलाई विकाससँग सम्बन्धित जिम्मेवार मन्त्रालय मातहतमै रहनुपर्ने धारणा राख्दछन् । हाल परिषद्ले विषयगत मन्त्रालयको सहभागितामा केन्द्रमा सहजीकरण गर्ने तथा यस्ता योजना लागू गर्ने र मूल्यांकन गर्ने गरेको छ । त्यस्तै, स्थानीय निकायको सहभागितामा स्थानीय तहमा योजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने गरेको छ ।
स्थानीय तहमा दर्ता तथा अनुगमनको जिम्मा हाल स्थानीय निकायको हुने गर्दछ । यस निर्णयले मूर्तरूप पाएको खण्डमा ४९ हजार एनजीओे र २५० आईएनजीओे गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुनेछन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
