काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले २०४९ सालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याएको सुनाउँदै उक्त ऐन एकद्धार प्रणालीमा नै आधारित भएपनि यहाँ भनाई र गराईमा फरक रहेको सुनाए ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै क्षेत्रीले अब हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा ४३ वटा परियोजनाहरु पेश गरिएको र त्यसमा पनि अधिकांश परियोजनाहरु जलविद्युत, शिक्षा र स्वास्थ्य रहेको बताए ।
नेपालमा यही चैत्र १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन हुँदैछ ।
उनले भने,‘पुँजी आँफैमा एउटा लक्षण लिएर आउँछ, उद्यारो र कपाली तमसुकमा सही गरेर निरन्तरता दिने काम नहोस् ।’
क्षेत्रीले व्यवस्था परिवर्तन भएपनि यसका परिचालकहरु पूरानै हुँदा समस्या देखिएको गुनासो पोखे । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पश्चिम सेती आफ्नै कार्यकालमा बनाई जोड्ने भनेर घोषणा गरेको कुरामा टिप्पणी गर्दै भने,‘यो परियोजनामा धेरै विदेशी कम्पनीहरुले धेरै लामो समय खाए, तर अहिले प्रधामन्त्रीले मेरै कार्यकालमा बनाएर छोड्छु भन्नुभएको छ, यसमा दुई वटा कुरा मैले देखेको छु, एउटा उहाँ जंगबहादुर राणा बनेर आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ, र अर्को कुनैपनि दलालीहरुको कुरा नसुनेर साँच्चै देशको विकासमा लाग्नुहुन्छ।’
विदेशी लगानीकाे अवस्था सन्ताेषजनक छैन – शंकर शर्मा
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले नेपालमा विदेशी लगानीको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘अहिले हाम्रो विदेशी लगानीको अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन । अहिले जिडिपीको ०.५ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी छ, नेपालमा प्रतिव्यक्ति २ डलरभन्दा कम नै विदेशी लगानी छ, जबकी हामीभन्दा धेरै पछाडि विदेशी लगानी भित्र्याउन थालेको भारतको प्रति व्यक्ति ३३ डलर छ, र चीनको १०० डलर छ।’
उनले विदेशी लगानी धेरै भित्र्याउनको लागि नेपालले प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘हामीले भारतभन्दा धेरै अगाडि विदेशी लगानीको ढोका खोल्यौं, तर अहिले हामी भारतभन्दा धेरै पछाडि परेका छौं । हुन त हामी राजनीतिक अस्थिरताबाट लामो समय गुज्रियौं, अहिले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व आएको छ, यो विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि पनि शुभ संकेत हो ।’
डा. शर्माले भारतमा विदेशी लगानी बढ्नुको मुख्य कारण नै नयाँ लगानी ऐन भएको तर्क गरे । उनले नेपालमा पनि लगानी ऐनलाई कम्टिटिभ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहनको लागि एकद्धार प्रणाली अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने,‘सबै कुरालाई एउटै पोर्टलबाट प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ ।’
उनले ९-१० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नको लागि प्रत्येक वर्ष १५ खर्बको बजेट बनाउनुपर्ने र नेपालले आँफै ७ खर्ब र बाँकी ८ खर्ब विदेशी लगानी आवश्यक पर्ने सुनाए । उनले भने,‘समृद्धि हासिल गर्न हामीसँग खानी हुनुपर्छ, तर छैन । जस्तो रसियासँग खानी छ, उसले तेल निकासी गर्छ ।’
नेपालको लगानीको लागि ऐनमा लेख्दैमा मात्रै नहुने भन्दै कार्यान्वयन पक्षपनि बलियो बनाउनुपर्नेमा शर्माले जोड दिए । उनले भने,‘नेपालमा कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो छ।’ उनले मन्त्रालय, विभाग र अन्य सरोकारवाला निकायहरुबीच पनि सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएपनि अहिलेसम्म किन त्यहाँ यथेष्ट कारखाना सञ्चालन नभएको भन्दै उनले प्रश्न तेर्साए ।
उनले भने,‘भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरियो, त्इहाँ ३८ वटा प्लट छन् । तर, अहिलेसम्म ४ वटा कम्पनीले फ्याक्र्टी बनाएका छन् । अरु किन बनेन् ?’
त्यस्तै उनले यसअघि भएको लगानी सम्मेलनमा आएको १४ खर्बको प्रतिबद्धता अहिलेसम्म किन आएन भन्र्दै अर्को प्रश्न तेर्साए । उनले भने,‘अहिले जिडिपीको ३ प्रतिशतमात्रै पूर्वाधार विकासमा खर्च भएको छ, यसलाई बढाएर ९÷१० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ ।’
सरकारले विदेशी लगानीको लागि हाम्रा यी–यी ‘नेगेटिभ–लिष्ट’ हुन भनेर पहिले नै भनिदिनुपर्ने पनि उनको सुझाव थियो । उनले कृषिलगायत साना तथा मझौला उद्योगमा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने आफ्नो व्यक्तिगत राय रहेपनि अहिलेलाई सरकारले त्यसलाई रोकेको सुनाए । उनले भने,‘कृषि तथा डेरी उद्योग भनेको त प्रशाेधन उद्याेग हो, यसमा लगानी आउँदा त कृषकहरुलाई नै फाईदा हुन्छ। यसले किसानलाई उत्साहित बनाउँछ । यदि हामी यसमा पनि भ्यालू एक्सचेन्जमा जाने हो, यसले फाईदा नै गर्छ ।’
