१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
नेपाल–चीन सम्बन्ध बिगार्ने गरी ‘चीनले बाढीको सूचना दिएन’ भन्ने आरोप ‘र्‍युमर’ मात्र होः रेग्मी रसुवा बाढी : ४० विदेशी नागरिकसहित ७०६ जनाको उद्धार भौँतारिँदै भोटेकोशी बाढीसँगै हराएका आफन्तहरू रसुवा बाढी उद्धारमा विदेशी टोली नबोलाएकोबारे सरकारको स्पष्टीकरण : ‘राष्ट्रिय क्षमतामै भर पर्नु स्वाभाविक’ भोटेकोशी बाढीः १०२ शवको डीएनए परीक्षण र पहिचान प्रक्रिया पोखरामा शुरु नेपालको पहिरो विपत्तिप्रति चीनको दुःख, उद्धारमा सहयोग गर्ने सीको प्रतिबद्धता भोटेकोशी बाढी : ११७ विदेशी पर्यटकको उद्दार, कुन देशका कति ? भोटेकोशी बाढीः टिचिङ अस्पतालमा २२ को उपचार हुँदै, २१ बिरामी ‘डिस्चार्ज’ बाढीपहिरो प्रभावितको राहतका लागि एमाले बागमती र राजधानी प्रदेशद्वारा २० लाख सहयोग घोषणा माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ को अन्डरग्राउन्ड पावर हाउसमा फसेका कर्मचारीको उद्धारका लागि उत्खनन तीव्र
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जनप्रतिनिधिको मनपरी, लोकप्रिय बन्न कानुनको धज्जी उडाउदै



अ+ अ-

काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गैरकानुनी रूपमा कर्मचारीको तलब वृद्धि र बढुवा गरेका छन।

ललितपुर महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका तथा बैतडी र कञ्चनपुर जिल्लाका नगरपालिकाले कर्मचारी रिझाउन तलब स्केल र तह वृद्धि गरेका हुन।

विद्यमान कानुन अनुसार जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीको तलब र तह बढाउने अधिकार छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रूपनारायण भट्टराईले कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउने नगरपालिकाको निर्णय गैरकानुनी भएको बताए । केही तहले निर्णय कार्यान्वयन गरिसकेका छन।

प्रदेश लोकसेवा गठन भएसँगै अनुगमन गरी कर्मचारीलाई खुवाइएको तलब बेरुजु देखाइनेछ’, उनले भने, ‘त्यसपछि जनप्रतिनिधिले कर्मचारी रिझाएर अरू बेथिति गर्न सक्ने अवस्था रहन्न ।’ अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।