काठमाडौं । दार्मा गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयम पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोवास गर्ने सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने निर्णय गाउँ कार्यपालिकाले गरेको हो ।
गाउँपालिका शिक्षा समितिको सिफारिस अनुसार २० चैतमा बसेको कार्यपालिका बैठकले यस्तो निर्णय गरेको अध्यक्ष निमबहादुर केसीले जानकारी दिए ।
आगामी शैक्षिक सत्रदेखि आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाएको पाइए त्यस्ता कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता रोक्का गरिने अध्यक्ष केसीको भनाइ छ । ‘निर्णय उल्लंघन गरेको पाइए जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीको तलब रोक्का हुनेछ,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न हामीले यस्तो निर्णय गरेका हौँ । निर्णय अवश्य कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।’ उनले गाउँपालिका क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
प्राविधिक शिक्षामा जोड
सामुदायिक विद्यालयका कक्षाकोठालाई प्रविधिमैत्री बनाइने र शिक्षण विधि प्रयोगात्मक हुने अध्यक्ष केसीले बताए । ‘अभिभावकले सरकारी स्कुलमा पढाउने, अनि छोराछोरीचाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा पठाउने चलनको अब अन्त्य हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसले सामुदायिक विद्यालयप्रति नागरिककमा विश्वास अभिवृद्धि गर्नेछ ।’ नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
