काठमाडौं । सरकारले मदरसा शिक्षालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मदरसा शिक्षालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गरेर अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको हो । उहाँले त्यसका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन मुस्लिम आयोगलाई आग्रह समेत गर्नु भयो । मुस्लिम आयोगले तयार पारेको ‘नेपालमा मदरसा शिक्षा र यसको भावी रुपान्तरण’ अध्ययन प्रतिवेदन सोमबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पौडेलले संविधानले समावेशीताको कुरा सुनिश्चित गरेपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कामले गति लिन नसकेको स्पष्ट पार्नु भयो ।
उहाँले राजनीतिक दलहरु भित्रै संविधानको भावना अनुसार समावेशिताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरिसकेको अवस्था नरहेको स्विकार गर्नु भयो । मन्त्री पौडेलले भन्नु भयो, ‘मूलभूत रुपमा संविधानमा हामीले समावेशिताको कुरा त गर्योँ। तर व्यवहारतः अझै बाँकि छ । व्यवहारतः राजनीतिक पार्टीमा बाँकि छ । सेना, पुलिसमा बाँकि छ । व्यूरोक्रेसीमा बाँकि छ । विभिन्न दलहरुमा पनि बाँकि छ । कुराले मात्रै हुँदैन । त्यसकारण हामी तपाईहरुले उठाउनु भएको कुरालाई गम्भिरतापूर्वक लिएर मन्त्रालयमा छलफल गर्छौ । र पाठ्यक्रममा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ ? विगतका कुराहरु पनि खोजीनीति गरेर अघि बढछौं । त्यसका लागि तपाईहरुले ठोस प्रस्ताव ल्याउनु पर्छ ।’
मन्त्री पौडेलले मदरसा शिक्षाको रुपान्तरणका लागि आफूले केही मदरसा शिक्षालयमा अनुगमन गरेको पनि स्मरण गराउनु भयो । यता, आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले विद्यालय शिक्षालाई सुविधा सम्पन्न गराउने तर मदरसा शिक्षालाई बेवास्ता गर्ने काम सरकारबाट हुन नहुने बताउनु भयो । उहाँले अझै पनि मदरसा शिक्षालयमा बोरा ओछ्याएर पढनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यो अवस्थाको अन्त्य गर्न मन्त्री पौडेलको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
अध्यक्ष अन्सारीले भन्नु भयो, ‘अझै पनि मदरसामा बोरामा बसेर पढनुपर्ने अवस्था छ । कहिलेसम्म यो अवस्था रहन्छ ? जुन सार्वजनिक शिक्षालय स्कुल छ । सरकारी स्कुलमा चाँही सुविधा सम्पन्न छ । मदरसामा भने बोरा ओछ्याएर पढनुपर्ने अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ ? अव यो अवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मदरसा शिक्षालाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारको आलोचना गरिएको छ ।
