काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता न्यायाधीशहरुको प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने बताउनुभएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा आयोजित व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धि राष्ट्रिय सम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उक्त कुरा प्रष्ट्याउनुभएको हो । न्यायाधीश फुयाँलले न्यायपालिकाको स्वतन्त्र कायम राख्नका लागि राज्यको समग्र औद्योगिक, व्यवसायिक र संस्थागत वातावरण पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने स्मरण गराउनु भयो । उहाँले न्यायपालिका कमजोर भयो भने मुलुकमा लगानी र उत्पादन दुवै कमजोर हुने भएकाले ठूला उद्योगी वा उनीहरुका संस्थाहरुले न्यायपालिकालाई प्रभाव पार्न दिन नहुने कुरामा सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो । न्यायाधीश फुयाँलले अदालतलाई खतरा कार्यपालिका, न्यायपालिका र न्यायाधीशहरुबाट मात्रै नभई व्यवसायीहरुबाट पनि हुन सक्ने भन्दै त्यस क्षेत्रलाई सचेत गराउने काममा लाग्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता केवल न्यायाधीशहरुको प्रयासबाट मात्रै सुरक्षित रहँदैन । यसका लागि राज्यको समग्र औद्योगिक, व्यवसायिक र संस्थागत वातावरण पनि उत्तरदायी हुनु पर्दछ । निजी क्षेत्र उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी तथा तिनका व्यवसायिक संघ, संस्थाले न्यायिक प्रक्रियामा न्यायाधीश, अदालतको कर्मचारी वा न्यायिक निर्णयमा, निर्णय प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पार्ने कुनै अभ्यासमा संलग्न छन वा छैनन ? यो गम्भिर सार्वजनिक चासोको विषय हो । यस सम्बन्धमा कम छलफल भएको छ । यदि कमजोर न्यायपालिका भयो भने त्यसले लगानीको वातावरण र उत्पादनलाई कमजोर बनाउँदछ । कतै निजी क्षेत्र, प्रतिष्ठित घराना, ठूला उद्योगी व्यवसायी वा तिनीहरुका संस्थाहरु न्यायपालिकालाई प्रभाव पार्न त लागेका छैनन् ? विचौलियाहरुको संरक्षण त गरिरहेका छैनन ? न्यायाधीश, कर्मचारीहरु कहाँ पुगिरहेका त छैनन ? यसमा न्यायाधीश, कर्मचारीहरुको मात्रै कमजोरी छ वा निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार रहनु रहन्छन ? यस विषयमा यहाँहरुले गम्भिर छलफल गरिदिनुहोस । र यस सम्बन्धमा विजनेशको इथिक्स हुनुपर्दछ कि पर्दैैन ? यसमा पनि तपाईहरुले छलफल गरिदिनुस । र यस विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि गम्भिर विमर्श गरिदेओस । अदालतको स्वतन्त्रता संरक्षण गर्ने दायित्व व्यवसायीहरुको छ कि छैन ? यस विषयमा पनि आयोगले सम्बन्धित पक्षसँग बसेर छलफल गरिदिनु पर्दछ । र अदालतलाई खतरा कार्यपालिका, न्यायपालिका र न्यायाधीशहरुबाट मात्रै होइन, कर्मचारीहरुबाट मात्रै होइन, विजनेशबाट पनि छ वा छैन ? भन्ने कुराको अध्ययन गरिदिनुहोस् ।’

त्यस अवसरमा न्यायाधीश फुयाँलले आफनो हितका लागि न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीलाई प्रभावित पार्ने प्रयासलाई निरर्थक बनाउन पनि आवश्यक रहेको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल