काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत आवेदन मागिएपछि १२ पदमा सात सयभन्दा बढी आवेदन परेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पहिलो पटक खुला आवेदन आह्वान गरेसँगै कोषको नेतृत्वमा असाधारण चासो देखिएको हो ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सदस्य सचिव पदका लागि सबैभन्दा बढी २०९ जनाले आवेदन दिएका छन् । त्यस्तै योजना प्रमुख पदका लागि ११२, उपाध्यक्ष पदका लागि १०४ र कोषाध्यक्ष पदका लागि ८६ आवेदन परेका छन् ।
अन्य आवेदन परिषद् सदस्य तथा कार्यकारी तहका पदका लागि प्राप्त भएका छन् । यसअघि राजनीतिक पहुँच र आन्तरिक सहमतिका आधारमा पदाधिकारी चयन हुने परम्परा रहेकामा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएपछि आवेदनकर्ताको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको हो ।
कोषको अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रहने व्यवस्था भए पनि दैनिक प्रशासनिक तथा विकाससम्बन्धी अधिकांश काम उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवमार्फत सञ्चालन हुने भएकाले यी पदलाई प्रभावशाली मानिन्छ ।
विशेषगरी प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार सदस्य सचिवसँग रहने भएकाले उक्त पदमा बढी प्रतिस्पर्धा देखिएको हो । लुम्बिनी विकास कोषको मुख्य जिम्मेवारी बुद्धसँग सम्बन्धित लुम्बिनी, तिलौराकोट, देवदह र रामग्राम क्षेत्रको संरक्षण, बृहत्तर लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको कार्यान्वयन तथा धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नु रहेको छ ।
कोषले स्थानीय समुदायलाई पर्यटनसँग जोड्दै शान्ति, अध्यात्म र बौद्ध सभ्यताको विश्वव्यापी प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा संस्थागत हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको आरोप कोषका केही पदाधिकारीमाथि लाग्दै आएको छ ।
यसले नेतृत्व चयन प्रक्रिया र कोषको कार्यसम्पादनबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कोषका निवर्तमान सदस्य सचिव दीपककुमार श्रेष्ठका अनुसार लुम्बिनीमा रहेका विभिन्न बौद्ध राष्ट्रका विहार, गुम्बा र स्तूपका कारण अन्तरराष्ट्रिय सम्पर्क विस्तार, सहकार्यको अवसर तथा प्रतिष्ठा वृद्धि हुने भएकाले महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्न प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको हो । उहाँले लुम्बिनीको संरक्षण, विकास र अन्तरराष्ट्रिय महत्त्वलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्व चयन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
