६ आश्विन २०८१, आईतवार
,
Latest
कोप—२९ लाई उपलब्धिमुलक बनाइन्छ: वनमन्त्री शाही ग्लोबल आइएमई बैंकको पुरुष र महिला टोली अन्तरबैंक फुटसल २०८१ को बिजेता ट्रम्पद्वारा प्रतिष्पर्धी ह्यारिससँग दोस्रो प्रत्यक्ष बहसको प्रस्ताव अस्वीकार दुई महिनामा साढे ९४ अर्ब सरकारी ऋण थपियो विश्वकप लिग–२: नेपाल र क्यानडा भिड्दै प्रहरीलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन: सहकारी प्रतिवेदन तत्काल कार्यन्वयन गर मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पक्राउ नेप्से परिसूचक ११ दशमलव ५८ अङ्कले बढ्यो ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि घटाऔँ, रमाइलोमा सिमित नगरौँ’: सांसदहरु बैतडीको शिवलिङ्ग केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बालुवाटार जग्गा किनबेचमा मुछिए कांग्रेस सभापति देउवा



अ+ अ-

काठमाडौँ । वालुवाटार सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा लहरो तान्दा भीआईपीको पहरो खस्न थालेको छ । सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा नेकपा महासचिव बिष्णु पौडेललाई तान्दा तीन प्रधानमन्त्रीमाथी पहरो खसेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नयाँ शक्तिका संयोजन तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका छन् । उनीहरु प्रधानमन्त्री हुने बेला गरिएका निर्णयबाट उनीहरु तानिएका हुन् । देउवा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हुँदा नै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा संलग्न भएको प्रमाण भेटिएको छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा तानिएका तीन जना प्रधानमन्त्रीले छानविनको माग गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको रोष्टमबाट कांग्रेस सभापति देउवाले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सरकारले ढाकपेक्ष गर्न लागेको बताएका छन् । तर नयाँपत्रिकाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्य अनुसार देउवा गृहमन्त्री हुँदादेखि बालुवाटार जग्गा अतिक्रमण शूरु भएको छ ।

२०४८ सालमा गिरीजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा देउवा गृहमन्त्री थिएँ । त्यो भन्दाअघि बनेको कांग्रेस संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बालुवाटार जग्गा छानविन गर्ने जिम्मा गृहमन्त्रालयलाई दिएको थियो । भट्टराई सरकारको समय सकिएर गिरिजा प्रधानमन्त्री हुँदा देउवा गृहमन्त्री बनेका थिए । भट्टराई सरकारले दिएको कार्यआदेश गृहमन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको थियो । २३ पुस २०४९ मा गृहमन्त्रालयले सरकारी स्रेस्ता खारेज गरी सुनीति राणाका नाममा २८ रोपनी १४ आना जग्गा नामसारी गरिदिएको थियो । यही बिन्दुबाट सरकारी जग्गा ब्यक्ति नाममा जान लागेको हो । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।