३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
युवा विदेश जान अब बाध्य हुँदैनन्ः अर्थमन्त्री वाग्ले सगेन्द्र सिंह बने ‘मिस्टर महानगर २०८२’, काठमाडौं महानगरको दोस्रो संस्करण सम्पन्न लुम्बिनी प्रदेशको बजेट असार १ गते सार्वजनिक हुँदै, कृषि र रोजगारीमा विशेष जोड सरकारले युवालाई सीप, रोजगार र उद्यमसँग जोड्ने कामलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा अघि बढाएको छः मन्त्री… अर्थमन्त्रीद्वारा कर प्रणाली र सार्वजनिक सेवामा आमूल सुधारको घोषणाः साना उद्यमीलाई ‘आममाफी’ र डिजिटल सेवामा… मुलुक विगत १५ वर्षदेखि स्वार्थ समूहको कब्जामा थियो, नेताहरू उनीहरूको गोजीमा छन्ः अर्थमन्त्री वाग्ले पार्टीभित्रको विभाजन र आन्तरिक विवादका कारण कांग्रेस कमजोर बन्दै गयाेः नेता काेइराला युवाको सपना नेपालमै पूरा हुने वातावरण बनाउन बजेट ल्याइएको छ : अर्थमन्त्री डा. वाग्ले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा अब मुलुकमा आन्दोलन शुरु हुन्छ, गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था समाप्त हुन्छः दुर्गा प्रसाईं
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बालुवाटार जग्गा किनबेचमा मुछिए कांग्रेस सभापति देउवा



अ+ अ-

काठमाडौँ । वालुवाटार सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा लहरो तान्दा भीआईपीको पहरो खस्न थालेको छ । सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा नेकपा महासचिव बिष्णु पौडेललाई तान्दा तीन प्रधानमन्त्रीमाथी पहरो खसेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नयाँ शक्तिका संयोजन तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका छन् । उनीहरु प्रधानमन्त्री हुने बेला गरिएका निर्णयबाट उनीहरु तानिएका हुन् । देउवा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हुँदा नै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा संलग्न भएको प्रमाण भेटिएको छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा तानिएका तीन जना प्रधानमन्त्रीले छानविनको माग गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको रोष्टमबाट कांग्रेस सभापति देउवाले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सरकारले ढाकपेक्ष गर्न लागेको बताएका छन् । तर नयाँपत्रिकाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्य अनुसार देउवा गृहमन्त्री हुँदादेखि बालुवाटार जग्गा अतिक्रमण शूरु भएको छ ।

२०४८ सालमा गिरीजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा देउवा गृहमन्त्री थिएँ । त्यो भन्दाअघि बनेको कांग्रेस संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बालुवाटार जग्गा छानविन गर्ने जिम्मा गृहमन्त्रालयलाई दिएको थियो । भट्टराई सरकारको समय सकिएर गिरिजा प्रधानमन्त्री हुँदा देउवा गृहमन्त्री बनेका थिए । भट्टराई सरकारले दिएको कार्यआदेश गृहमन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको थियो । २३ पुस २०४९ मा गृहमन्त्रालयले सरकारी स्रेस्ता खारेज गरी सुनीति राणाका नाममा २८ रोपनी १४ आना जग्गा नामसारी गरिदिएको थियो । यही बिन्दुबाट सरकारी जग्गा ब्यक्ति नाममा जान लागेको हो । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।




भर्खरै