काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पुँजीबजार समिति सभापति प्रियराज रेग्मीले पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान तथा नीतिगत सुधारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर निजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको पुँजी बजारसम्बन्धी छलफलमा रेग्मीले सरकार र नेपाल धितोपत्र बोर्डले अघि सारेका सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले रणनीतिक साझेदारबिना पुँजी बजार सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने धारणा राख्नुभयो । साथै, ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकरलगायत पुँजी बजारका व्यवसायीहरूको स्तरीकरण तथा मानकीकरण गरी सुधार प्रक्रियामा उनीहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
रेग्मीले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अनियन्त्रित सूचना प्रवाह र निःशुल्क परामर्शका नाममा फैलाइने गलत सूचनाले पुँजी बजार प्रभावित भइरहेको बताउनुभयो । बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सामाजिक सञ्जालबाट हुने गलत तथा भ्रामक सूचना प्रवाहलाई नियमन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
बुक बिल्डिङ प्रणालीमार्फत आईपीओ निष्कासन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या र भूमिका बढाउनुपर्नेमा पनि रेग्मीले जोड दिनुभयो । संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारको चालकका रूपमा विकास गर्दै व्यक्तिगत लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तारका लागि करसम्बन्धी व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने पनि उहाँको सुझाव थियो । व्यक्तिगत र संस्थागत लगानीकर्ताबीच रहेको करको भिन्नताले संस्थागत लगानीलाई निरुत्साहित गरेको उहाँले बताउनुभयो । संस्थागत लगानीकर्तामाथिको करको भार घटाउनुपर्ने भन्दै रेग्मीले संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता कमजोर हुँदा बजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको मात्रै प्रभाव बढ्ने र त्यसले अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै, नेप्सेको बजार पुँजीकरण तथा सूचक गणना प्रणालीमा समेत सुधार आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । बजारको वास्तविक अवस्था प्रतिबिम्बित हुने गरी सूचक गणना गर्दा कारोबारका लागि उपलब्ध ‘फ्लोट सेयर’लाई आधार बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
रेग्मीले पुँजी बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नेप्सेको संरचनागत सुधार, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार, बजार व्यवसायीहरूको मानकीकरण तथा सूचना प्रवाहको नियमनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
