१३ आश्विन २०८१, आईतवार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त विद्यार्थी संगठनको ज्ञापनपत्र, माग पुरा गर्न ढिलासुस्ति गरे आन्दोलनमा जाने



अ+ अ-

काठमाडौं । विभिन्न बुँदागत मागहरु राख्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

संयुक्त विद्यार्थी संगठन (अनेरास्वाबियु, अखिल (पाचौं) , वैज्ञानिक समाजवादी विधार्थी संगठन, अखिल क्रान्तिकारी, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विधार्थी संगठन, राष्ट्रिय विधार्थी संघ, राष्ट्रवादी विधार्थी संगठन) ले आफ्ना विभिन्न मागहरु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष राखेका छन् ।

उनीहरुले जनताको दैनिक जिवनसँग जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, सार्वजनिक यातायातको उच्च भाडादर, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि तथा त्रिवि सिनेट बैठकबाट २०७८ मंसिर १४ गते गरिएको निर्णय फिर्तासहितको मागहरु राखेका छन् । 

संयुक्त विद्यार्थी संगठनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका विस्तृत मागहरु:

  •  चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा नेपाल सरकार चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्क भन्दा लाखा बढि शुल्क असुल्ने मणिपाल मेडिकल कलेज लगाएतका सम्पूर्ण निजी मेडिकल कलेजलाई कारवाहीको दायरामा ल्याई असुलेको शुल्क तत्काल फिता गरियोस् ।
  •  पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले सार्वजनिक यातायातका साधनहरूको भाडादरमा वृद्धि हुनपुगेको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बुद्धिले आम जनसमुदायहरू मारमा परेका छन्। त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्दिको निर्णय फिर्ता लिन र सरकार जनपक्षियछ भन्ने कुराकोआभास दिलाउन माग गर्दछौ ।
  •  विद्यार्थी आन्दोलनबाट प्राप्त ४५५ छुट अहिले यातायातको क्षेत्रमा लागु गर्न आनाकानी गरिरहेको अवस्थामा प्रभावकारी अनुगमन गरी तत्काल लागु गरियोस् साथै सार्वजनिक यातायातमा अहिले खुद्रा पैसा छैन भन्दै आम सर्वसाधारण सँग तोकिएको भाडा भन्दा बढि भाडा असुलिरहेको हुँदा यसको प्रभावकारी अनुगमन गरि तत्काल नियन्त्रण गरियोस् ।
  • हालै त्रि.वि सिनेटले करारमा रहेका सम्पूर्ण शिक्षक र कर्मचरीहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थाई गर्ने निर्णयले विश्वविध्यालयमा योग्य र दक्ष शिक्षक, कर्मचारी आउने बाटो बन्द गर्दै विश्वविध्यालयमा करार हुदै स्थाई हुने गलत नजिर बस्न हुँदा यस्तो निर्णय तत्कल सच्याउन विश्वविध्यालय जस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र शिक्षक कर्मचारीनियुक्ति गर्ने वातवरण निर्माण गरियोस्

ज्ञापनपत्र

साथै उनीहरुले आफुहरुको मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारले ढिलासुस्ति गरेमा अझ प्रभावकारी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने पनि बताएक छन् ।