१४ आश्विन २०८१, सोमबार
,
Latest
बुधबारदेखि वर्षाको सम्भावना, कोशी प्रदेशमा भारी वर्षा हुने सुनको मूल्य तोलामा रु एक सयले घट्यो पहिरोमा परी मृत्यु भएका एन्फा एकेडेमीका तीन विद्यार्थीको शव हेटौँडा ल्याइयो अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्काल सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने तुलसीपुरस्थित गौरीगाउँ ताल ओझेलमा म्याग्दीमा परम्परागत जौँ र उवाको व्यावसायिक खेती अवरुद्ध हेटौँडा–भैसे, सिमभन्याङ–पालुङ–नौबिसे, हेटौँडा–सिन्धुली–धरान चतरा सडक खुल्यो सिंहदरबारमा विपद् व्यवस्थापन कार्यकारिणी समितिको बैठक जारी बाढीपहिरो पीडितलाई एनआरएनएद्वारा रु एक करोड सहयोगको घोषणा राजमार्गमा खसेको ढुङ्गा हटाएपछि पृथ्वीराजमार्ग दुईतर्फी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सार्वजनिक सरोकारमा प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त विद्यार्थी संगठनको ध्यानाकर्षण



अ+ अ-

काठमाडौं । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवासमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । 

अनेरास्ववियु (एमाले निकट), अखिल पाचौँ, वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन, अखिल क्रान्तिकारी, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठन, राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ र राष्ट्रवादी विद्यार्थी संगठनले ४ बुँदे मागसहित मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पर्दाथको मूल्य घटाउनुपर्ने, विद्यार्थीलाई सार्वजनिक यातायातमा छुट दिने प्रावधान कडाइ साथ पालना गराउनुपर्ने र त्रिविमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका नाममा योग्यलाई रोक्न खोजिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका छन् । 

‘जनताको दैनिक जिवनसँग जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि पछि हामी विद्यार्थी संगठनहरू संयुक्त आन्दोलनमा रहिरहँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझ घटेको छैन । सार्वजनिक यातायातका साधनहरुको भाडादर अझ बढेको छ । त्यसैले आम गरिखाने गरिब, किसान, मजदूर, विद्यार्थी र अन्य समुदायहरू अत्यन्तै मारमा परेका छन् । दाल, चामल, तेल लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण जनताहरू भोकभोकै वस्तु पर्ने अवस्था छ भने अर्को तर्फ २०७८ मंसिर १४ गते त्रिवि सिनेट बैठकबाट गरिएको निर्णयले प्रज्ञिक क्षेत्र प्रतिको विश्वसनीयतामा गम्भिर प्रश्न चिन्ह लगाएको छ । त्यसैले हाम्रो संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरू निम्नअनुसारको मागहरू तत्काल लागु गर्न र आम जनतालाई राहत दिन सम्मानित प्रधानमन्त्री सँग जोडदार माग गर्दछौं ।’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।