१७ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
बर्दियाका १३५ जनाको उद्धार भोटेकाशी बाढीः दिवङ्गत प्रहरीको परिवारलाई १० लाख आर्थिक सहायता र ऋण मिनाहा भोटेकोशी बाढीपीडितलाई आठ लाख २५ हजार सहयोग शिक्षामन्त्री पोखरेल र शिक्षक महासङ्घबीच विद्यालय शिक्षा ऐनबारे छलफल मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ : प्रदेश प्रमुख मियाँ न्युजिल्यान्डमा ब्याजदर वृद्धि, मुद्रास्फीति ४.१ प्रतिशत वैज्ञानिक अनुसन्धानको तथ्याङ्क खुला गर्न चीनको नयाँ पहल बाढी अपडेटः १ हजार २०४ को मृत्यु पुष्टि, अझै ४ हजार २१६ बेपत्ता भोटेकोशी बाढीसँगै बगेका नौ शव भारतबाट नेपाल ल्याइयो भोटेकोशी विपद्पछि विश्व पर्यटन बजारमा नेपालको विश्वास पुनःस्थापित गर्न जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा आजपनि पत्रकारहरुलाई प्रवेश निषेध



अ+ अ-

काठमाडौं । राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा आजपनि पत्रकारहरुलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । केही सयमदेखि थाती राखिँदै आएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामाथि छलफल गर्न बसेको बैठकमा प्रवेश निषेध गरिएको हो ।

यअघि विधेयकमा समेटिएका केही विषय विवादित भएपछि त्यस सम्बन्धमा टुंगो लगाउन बिहिबार प्रतिनिधिसभाको हलमा बिहान ११ बजेदेखि बसेको हो । यसअधि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मण मैनालीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति बनाएर विवादित विषयको अध्ययन गरेको थियो ।

सचिव सम्मिलित समितिले संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्नुपर्ने थप विषय र विवादित भएका विषयमा छलफल गरे पनि खासै निष्कर्ष भने निकाल्न सकेका थिएनन् ।

सरकारले विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्ने गृहकार्य अघि बढाए पनि सो विधेयकमा समेटिएका कतिपय प्रावधान विभेदकारी र संविधानविपरीत रहेको भन्दै अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरू असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् ।