धनुषा । पत्रकारलाई पचास लाखदेखि एक करोडसम्मको जरिवाना लगाउने व्यवस्था राखिएको प्रदेश संचार सम्बन्धी विधयेकबाट प्रदेश २ सरकार पछि हटेको छ।
पछिल्लो समय मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुको गलत गतिविधिको पत्रकारले सञ्चार माध्यममार्फत भण्डाफोर गर्न थालेपछि प्रदेश सरकार प्रेसमाथि कडा रुपमा लाग्ने भन्दै हिजो उक्त निर्णय गरेको थियो ।
शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश २ ले प्रस्तावित विधेयकका केहि प्रावधानहरूमा संचारकर्मीहरू असहमति र अस्विकारोक्ती रहेकामा आफ्नो सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्त व्यवस्थाबाट पछि हटेको जनाएको छ।
कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवबाट हस्ताक्षरित उक्त विज्ञप्तिमा सम्प्रभूता विरूद्ध समाचार लेखेमा ५० लाख देखि १ करोड रूपैयाँसम्म जरिवाना गरिने भन्ने वाक्याशं र अन्य पदावली भूलवशः परेको उल्लेख छ।
बिहीबार बसेको प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रदेशसभामा पेस गरेका थिए । त्यस विधेयकमा पत्रकारले गल्ती गरेमा १ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने सजाय तोकिएको थियो ।
तर,कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफुले विधेयक अध्ययन नै नगरी हस्ताक्षर गरी दिएकाले सो गल्ती भएको बताएका छन् ।
