५ आश्विन २०८१, शनिबार
,
Latest
एन्फा महिला लिगमा पुलिस र संकटा विजयी असोज १२ मा काठमाडौं म्याराथनको १६ औं संस्करण परराष्ट्रमन्त्री डा राणा र रोमानियाली विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता काँग्रेसले युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छः डा. शशांक कोईराला अबको निर्वाचनबाट एमाले निर्णायक शक्ति बन्नुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी देउवाको दाबीः काँग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट जनता खुशी र आनन्दित छन् देशलाई आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउन कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेको होः सञ्चारमन्त्री गुरुङ मधेस प्रदेशमा पनि बन्यो गल्फ मैदान मुलुकमा बेइमानहरु बढ्दै गएः सभापति पोखरेल प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पत्रकारहरुको आन्दोलनलाई मथ्थर बनाउन नेकपाले गर्यो गोप्य बैठक



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयकको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलीत भएपछि नेकपाले आफु निकट पत्रकारहरुलाई सम्झाउने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।

आइतबार बिहानै नेकपाको पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा नेकपा निकट पत्रकार संगठनका नेताहरुले आन्दोलनलाई मथ्थर बनाउने उद्देश्यले छलफलमा बोलाएको स्रोतले दावी गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार पार्टीका तर्फबाट दलका उपनेता सुवासचन्द्र्र नेम्वाङका साथै पम्फा भुसाल र योगेश भट्टराईसाथै सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटासमेत सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा प्रेस संगठन नेपालका केन्द्रीय नेता महेश्वर दाहाल लगायतका नेताहरु सहभागी छन् । संगठनका सहसंयोजक गणेश बस्नेत भने सहभागी भएनन् ।

त्यसैगरी नेकपानिकट पत्रकार मानिने प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ पनि कार्यक्रममा उपस्थित थिएनन् । नेकपा निकट पत्रकारको भेलामा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यलाई पनि निम्त्याइएको थिएन ।

यता, नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको पाँचौँ परिच्छेदमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानको धारा १९ ले सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रलाई पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको सन्दर्भमा सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयक ल्याउन खोज्नु आमसञ्चार क्षेत्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने सङ्गठनको ठहर छ ।

सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई रु २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ भनिएको छ ।

विधेयकमा काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।